परभणी ( ०७ जून ) महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, छत्रपती संभाजीनगर परीमंडळ यांच्या कार्यालयाकडून दि.५ जून रोजी एक महत्त्वपूर्ण पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना १५ जून २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांच्या “आरोग्य संवाद यात्रा”च्या पार्श्वभूमीवर तातडीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

डॉ.कांचन वाणेरे, उपसंचालक आरोग्य सेवा,परीमंडळ छत्रपती संभाजीनगर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या पत्रात आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता, मनुष्यबळ, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, औषधसाठा, उपकरणांची उपलब्धता, ओपीडी सेवा, निवासी सेवा, रेफरल ऑडिट, सीएचओंचे कामकाज, आयपीएचएस मानके, एमजेपीजेएवाय योजना आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेबाबत तब्बल २६ मुद्द्यांवर कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे या पत्रातील अनेक मुद्दे हे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील विद्यमान त्रुटींवर अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवणारे आहेत. “स्वच्छता मोहीम राबवा”, “वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहत आहेत का याची खात्री करा”, “विशेषज्ञांनी नियमित ओपीडी घ्यावी”, “पुरेसे मनुष्यबळ असूनही सेवा असमाधानकारक असल्यास कारवाई करा”, “२४x७ सेवा कार्यान्वित ठेवा”, “औषधसाठा व उपकरणे अद्ययावत ठेवा”, “अचानक भेटी द्या” अशा सूचनांमधून वास्तवात अनेक ठिकाणी या बाबींची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचेच अधोरेखित होत आहे.

परभणी जिल्ह्याने काय पाहावे?

परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी या आरोग्य संवाद यात्रेकडे केवळ शासकीय कार्यक्रम म्हणून न पाहता सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये प्रत्यक्षात खालील बाबींची नोंद नागरिकांनी घ्यावी:

स्वच्छता आणि परिसर व्यवस्थापन

रुग्णालय परिसर व वॉर्ड स्वच्छ आहेत का?

शौचालयांची स्थिती समाधानकारक आहे का?

जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते का?

पिण्याचे पाणी व प्रतीक्षागृहाची सुविधा उपलब्ध आहे का?

मनुष्यबळाची उपलब्धता

मंजूर पदे आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यामध्ये किती तफावत आहे?

विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित उपस्थित असतात का?

परिचारिका, तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट यांची उपलब्धता कितपत आहे?

रात्रीच्या वेळी वैद्यकीय सेवा खरोखर उपलब्ध असते का?

निवासी सेवा आणि मुख्यालयी वास्तव

वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्ष मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत का?

आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टर तातडीने उपलब्ध होतात का?

२४ तास सेवा देण्याची व्यवस्था कार्यरत आहे का?

औषधे व उपकरणे

रुग्णांना आवश्यक औषधे मोफत मिळतात का?

सीटी स्कॅन, एक्स-रे, ईसीजी, लॅब सेवा नियमित सुरू आहेत का?

आयसीयू, इंट्युबेशन, डिफिब्रिलेटर यांसारखी उपकरणे कार्यरत स्थितीत आहेत का?

रुग्णसेवेची गुणवत्ता

ओपीडी वेळेवर सुरू होते का?

रुग्णांना अनावश्यक खाजगी तपासण्यांकडे पाठविले जाते का?

रेफरलची कारणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य आहेत का?

गरीब व गरजू रुग्णांना योजनांचा लाभ मिळतो का?

जनतेने आवाज उठविण्याची गरज

आरोग्य विभागाच्या या पत्रामध्ये लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्याचे तसेच कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीही आपल्या परिसरातील आरोग्य संस्थांमधील त्रुटी, गैरसोयी, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, औषधटंचाई, अस्वच्छता किंवा रुग्णांशी होणारी गैरवर्तणूक याबाबत लेखी तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, जनसुनावणी आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य संवाद यात्रा : सजावट की शाश्वत सुधारणा?

प्रश्न केवळ मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी आरोग्य संस्था रंगरंगोटी करून सुसज्ज दाखविण्याचा नाही. प्रश्न आहे तो सर्वसामान्य नागरिकाला वर्षभर दर्जेदार, सन्मानजनक आणि मोफत आरोग्य सेवा मिळण्याचा.

आरोग्य संवाद यात्रेच्या निमित्ताने प्रशासनाने केलेल्या सुधारणा या केवळ दौऱ्यापुरत्या मर्यादित न राहता त्या कायमस्वरूपी आरोग्य व्यवस्थेचा भाग बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर हक्काधारित लोकनियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालया पर्यंतच्या सेवांचे निरीक्षण करून वास्तव समोर आणल्यासच “आरोग्य संवाद यात्रा” खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी ठरेल.

श्रमिक विश्व

परभणी (विशेष प्रतिनिधी): नागरिकांना प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता मिळावी आणि हक्काची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ लागू करण्यात आला. मात्र, परभणी जिल्ह्यात या कायद्याची पुरती ऐशीतैशी झाल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयोग, मुंबई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक आदेशाचा संदर्भ देऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशींना परभणीतील जिल्हा प्रशासनाने चक्क केराची टोपली दाखवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही या ६ प्रमुख शिफारशी केवळ कागदावरच राहिल्याने, परभणीत माहिती अधिकार अर्जदारांची ससेहोलपट सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ आणि मुख्य माहिती आयोगाचे पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने Write Petition (Civil) No. 990/2021 मध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचा अवमान रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयोगाने दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आरटीआय कायद्याच्या कलम २५(५) अन्वये विशेष शिफारशींचे पत्र पाठवले होते. माहिती अधिकाराच्या कलम ४ अंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयांनी स्वतःहून (Write Petition) माहिती जाहीर करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही. परंतु, परभणीत या आदेशाला प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

कागदावरच राहिलेल्या ‘त्या’ ६ ऐतिहासिक शिफारशी

मुख्य माहिती आयोगाने कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ६ अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या, ज्यांची परभणी जिल्ह्यात अंमलबजावणी शून्य आहे:

माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे: कलम ४(१) नुसार सर्व शासकीय विभागांनी आपली माहिती सार्वजनिक करणे अनिवार्य असताना, परभणीतील अनेक विभागांनी अद्याप कोणतीही माहिती वेबसाईट किंवा फलकांवर लावलेली नाही.

जबाबदार अधिकारी अनिश्चित: माहिती प्रसिद्ध करण्याची मुख्य जबाबदारी कोणाची? याबाबत अद्यापही सक्षम प्राधिकाऱ्यांची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती करण्यात आलेली नाही.

१७ मुद्द्यांच्या सुचनांचे उल्लंघन: आरटीआय कायद्यातील कलम ४(१) मधील अत्यंत महत्त्वाच्या १७ मुद्द्यांबाबत (उदा. बजेट, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निर्णय प्रक्रिया) माहिती प्रसिद्ध करण्याबाबत स्पष्ट सूचना निर्गमित करणे आवश्यक होते, परंतु स्थानिक स्तरावर यात कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे.

त्रयस्थ पक्षातर्फे पारदर्शक अंकेक्षण (Transparent Third Party Audit) ठप्प: शासकीय कार्यालयांनी माहिती प्रसिद्ध केली की नाही, याचे शासकीय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत त्रयस्थ पक्ष अंकेक्षण करणे बंधनकारक होते. परभणीत असे कोणतेही अंकेक्षण झाल्याचे पाहायला मिळत नाही.

तिमाही (Quarterly) अद्ययावतीकरणाचा पत्ता नाही: जाहीर केलेली माहिती दर तीन महिन्यांनी बदलत्या नोंदींनुसार अद्ययावत करणे गरजेचे होते. इथे वर्षानुवर्षे जुनीच माहिती धूळ खात पडली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालात’ नोंद नाही: कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी हे ‘कलम ४’ चे मुख्य समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) आहेत. त्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय प्रयत्न केले, याची नोंद त्यांच्या वार्षिक स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालात (Annual Self Assessment Report) असणे बंधनकारक होते. मात्र, समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्हा पातळीवर केवळ अनास्थाच दिसून येत आहे.

प्रशासनाच्या लेखी मुख्य माहिती आयोगाच्या पत्राची किंमत शून्य?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्याच्या सर्वोच्च माहिती प्राधिकरणाने (मुख्य माहिती आयोग) दिलेल्या पत्रांना परभणीतील स्थानिक प्रशासनाच्या लेखी काहीही किंमत उरलेली नाही का? असा संतप्त सवाल आता सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

परभणीत माहिती अधिकार कायद्याचा बट्ट्याबोळ

या प्रशासकीय उदासीनतेचा थेट परिणाम परभणी जिल्ह्यातील आरटीआय अर्जदारांवर होत आहे. विविध विभागांमध्ये नागरिकांनी दाखल केलेल्या अर्जांची वेळेत दखल घेतली जात नाही. प्रथम व द्वितीय अपिलांचे ढीग साचत चालले आहेत. जर कलम ४ ची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली असती आणि सर्व माहिती आधीच सार्वजनिक केली असती, तर नागरिकांना अर्ज करण्याची वेळ आली नसती आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेळही वाचला असता. मात्र, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय त्रुटी लपवण्यासाठीच ही माहिती दडपली जात असल्याचा संशय बळावला आहे.

शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करणे गरजेचे

परभणी जिल्ह्यातील पारदर्शकता पुन्हा जिवंत करायची असेल, तर मुख्य माहिती आयोगाच्या या ६ शिफारशींची तत्काळ आणि कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सर्व विभागांची बैठक घेऊन ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ सुरू करावे आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलावा, अन्यथा लोकशाहीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार प्रशासनाच्या लालफितशाहीत कायमचा गाडला जाईल, यात शंका नाही.

श्रमिक विश्व रिपोर्ट

परभणी ( दि.२४ ) जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळून तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असून संस्था आता चौथ्या वर्षात प्रवेश करत असताना, प्रत्यक्षात उपचार सेवा अजूनही तात्पुरत्या स्वरूपात संलग्न करण्यात आलेल्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयावरच अवलंबून असल्याचे चित्र समोर येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही नव्या संस्थेला सुरुवातीच्या काळात इमारत, प्रयोगशाळा, उपकरणे, अध्यापन व्यवस्था आणि मनुष्यबळ उभारणीसाठी काही कालावधी लागणे स्वाभाविक मानले जाते; मात्र या कालावधीनंतरही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या तज्ञ डॉक्टरांचा उपचार प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग नगण्य किंवा शून्य असल्याचे आरोप गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत.

माहिती अधिकारातून उपलब्ध माहितीनुसार, परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिष्ठात्यासह प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांची संख्या 26 दाखविण्यात आली असून त्यांना व्यवसायरोधी भत्ता (Non-Practicing Allowance) देखील दिला जात आहे. तथापि, या तज्ञांपैकी नेमके किती जण क्लिनिकल विभागात कार्यरत असून प्रत्यक्ष रुग्णसेवा देत आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आयुर्विद्यान संस्थेच्या मानकांनुसार काय असायला हवे?

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) व वैद्यकीय शिक्षण संस्थांच्या मानकांनुसार, कोणतेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे केवळ अध्यापन संस्था नसून “Teaching Hospital” म्हणून कार्यरत असणे आवश्यक असते. त्यानुसार खालील सेवा प्रत्यक्ष उपलब्ध असणे अपेक्षित मानले जाते:

क्लिनिकल तज्ञांची नियमित उपलब्धता :
मेडिसिन, शल्यचिकित्सा, स्त्रीरोग व प्रसूती, बालरोग, अस्थिरोग, नेत्ररोग, त्वचारोग, मानसोपचार, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजी, पॅथॉलॉजी अशा सर्व प्रमुख विभागात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक व निवासी डॉक्टरांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते.

अध्यापनासोबत उपचार सेवा :
वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे कार्य केवळ वर्गखोल्यांपुरते मर्यादित नसते. बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), आंतररुग्ण विभाग (IPD), शस्त्रक्रिया, आपत्कालीन सेवा, राऊंड्स आणि रेफरल व्यवस्थापनात त्यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असतो.

बहुविशेषज्ञ उपचार प्रणाली :
जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर रेफर होणाऱ्या रुग्णांसाठी बहुविशेषज्ञ (Multi-disciplinary) उपचार पद्धती, संयुक्त वैद्यकीय सल्लामसलत आणि क्लिष्ट प्रकरणांवर वरिष्ठ तज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे

२४x७ आपत्कालीन आणि सुपर-स्पेशालिटी दृष्टिकोन :
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे जिल्हा रुग्णालयाच्या पुढील स्तरावरील उपचार केंद्र मानले जाते. त्यामुळे आपत्कालीन शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता सेवा, भूलसेवा, रक्तपेढी, नवजात अतिदक्षता आणि ट्रॉमा व्यवस्थापन सक्षम असणे अपेक्षित असते.

प्रत्यक्षात चित्र वेगळे?

परभणीत मात्र उपलब्ध माहिती आणि स्थानिक स्तरावरील अनुभवातून उपचार व्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी अजूनही जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील विद्यमान डॉक्टरांवरच असल्याचे दिसून येते. जिल्हाभरातील ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात रेफर होणारे रुग्ण, वाढती बाह्यरुग्ण संख्या आणि मर्यादित उपलब्ध मनुष्यबळ यामुळे डॉक्टरांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता म्हणून कार्यरत डॉ. रवींद्रनाथ चव्हाण यांनी कार्यकाळात रुग्णालयाला भेट दिली नसल्याचे आरोप समोर येत असून, यामुळे प्रशासन, वैद्यकीय कर्मचारी आणि सर्वसामान्यांमध्ये आश्चर्य व नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

दोन विभागांचा समन्वय अभाव रुग्णांसाठी घातक?

परभणीतील ही व्यवस्था सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या संक्रमण अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत दोन विभागांतील प्रशासनिक समन्वयाचा अभाव हा केवळ कार्यालयीन मुद्दा न राहता थेट रुग्णसेवेवर परिणाम करणारा विषय ठरत आहे.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतून जिल्हा रुग्णालयात रेफर होणाऱ्या गंभीर रुग्णांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाने उच्चस्तरीय उपचारांचे केंद्र बनणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात उपचार सेवा पूर्ववत जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टरांवरच अवलंबून असल्यास “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय” या संकल्पनेच्या उद्देशालाच धक्का बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अनुत्तरित

महाविद्यालयात मंजूर पदे, उपलब्ध प्राध्यापक, दिले जाणारे भत्ते आणि प्रत्यक्ष उपचार सेवा यांचा संबंध सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी ठरते. विशेषतः:

क्लिनिकल विभागातील किती तज्ञ प्रत्यक्ष सेवा देतात?

OPD/IPD मध्ये त्यांची उपस्थिती किती आहे?

संयुक्त राऊंड्स, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवेत सहभाग किती?

रुग्णालयातील कामाचा भार कमी करण्यासाठी कोणती कार्ययोजना आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अस्पष्ट आहेत.

रुग्णांच्या हितासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक

परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने आता संक्रमण अवस्थेच्या कारणांपलीकडे जाऊन स्वतःची स्वतंत्र वैद्यकीय सेवा ओळख निर्माण करणे आवश्यक आहे. क्लिनिकल तज्ञांची प्रत्यक्ष नियुक्ती, नियमित उपस्थिती, पारदर्शक सेवा माहिती, विभागनिहाय उपचार क्षमता आणि वरिष्ठ स्तरावरील देखरेख याशिवाय परिस्थितीत सुधारणा होणे कठीण दिसते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन होऊन तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यावरही जर रुग्णांना अपेक्षित तज्ञ सेवा उपलब्ध होत नसतील, तर हा केवळ प्रशासनिक प्रश्न नसून सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर चिंतेचा विषय ठरतो. त्यामुळे अधिष्ठाता आणि संबंधित प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन वैद्यकीय शिक्षण विभागातील क्लिनिकल तज्ञांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत सक्रिय करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

श्रमिक विश्व

परभणी रेल्वे स्थानकावरील कंत्राटी सफाई कामगारांचे आर्थिक शोषण; अनुसूचित जाती आयोगाच्या स्मरणपत्रानंतर पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर

परभणी : ( दि.२१ मे ) येथील रेल्वे स्थानकावर कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांच्या कथित आर्थिक शोषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग, मुंबई यांच्या वतीने कार्यालयीन अधीक्षक यांच्या स्वाक्षरीने दिनांक 06 मे 2026 रोजी परभणी रेल्वे स्थानक प्रबंधक अर्थात स्टेशन मास्तर यांना पाठविण्यात आलेल्या स्मरणपत्रामुळे रेल्वे स्थानकातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

भीमनगर परिसरातील कंत्राटी सफाई कामगार महिला लताबाई मिलिंद लांबतुरे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाने यापूर्वीच दिनांक 12 ऑगस्ट 2025 रोजी स्टेशन मास्तर, परभणी यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागविला होता. तक्रारीमध्ये परभणी रेल्वे स्थानकावर कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांना शासन नियमानुसार किमान वेतन बँक खात्यात जमा केले जात असले तरी, त्यानंतर कंत्राटदारांच्या वतीने नियुक्त सुपरवायझरमार्फत कामगारांकडून अर्धे वेतन परत घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

मात्र आयोगाने मागविलेला अहवाल अद्यापही सादर करण्यात आलेला नसल्याने अनुसूचित जाती आयोगाने पुन्हा स्मरणपत्र पाठवून रेल्वे प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.त्यामुळे आता स्टेशन मास्तरांकडून आयोगाला नेमका कोणता अहवाल सादर केला जातो आणि कथित वेतन वसुलीच्या प्रकारावर रेल्वे प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे कामगारांसह सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र शासनाच्या चार लेबर कोडच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण, किमान वेतनाची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा यावर भर दिला जात असताना, नांदेड रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील परभणी रेल्वे स्थानकावर मात्र प्रत्यक्षात वेगळीच परिस्थिती असल्याचा आरोप होत आहे. कागदोपत्री पूर्ण वेतन अदा केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात कामगारांकडून सक्तीने रक्कम परत घेतली जात असल्यास तो प्रकार अत्यंत गंभीर असून कामगार कायदे व मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानला जाऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, कामावरून कमी करण्याची भीती, पर्यायी रोजगाराचा अभाव आणि कंत्राटी व्यवस्थेतील असुरक्षितता यामुळे अनेक कामगार उघडपणे तक्रार करण्यास धजावत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कामगार अन्याय सहन करत निमूटपणे काम करत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात रेल्वे प्रशासन, कंत्राटदार आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अनुसूचित जाती आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर तरी संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन कंत्राटी सफाई कामगारांना न्याय मिळणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

श्रमिक विश्व

वैद्यकीय प्रवेशाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत शिक्षणाचा आत्मा हरवत चालला; गरीब विद्यार्थ्यांसाठी संधींचे दरवाजे बंद होण्याची भीती.

परभणी: ( दि.२० मे ) देशातील वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठीची सर्वात महत्त्वाची समजली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीच्या गंभीर आरोपांमुळे हादरली असून, त्यानंतर निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय खळबळीने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या बाजारीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असलेली परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने पालक, विद्यार्थी आणि समाजमनात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणानंतर एक गंभीर वास्तव पुन्हा समोर आले आहे — देशात आणि महाराष्ट्रात फोफावलेली कोचिंग क्लास संस्कृती आता समांतर शिक्षण व्यवस्था बनली आहे का? आणि असल्यास, ती व्यवस्था नेमकी कोणासाठी उभी राहिली आहे?

पालकांच्या स्वप्नांवर उभा राहिलेला अब्जावधींचा शिक्षण बाजार

आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची मानसिकता असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा अचूक अभ्यास करून, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांभोवती आज हजारो कोटींचा कोचिंग उद्योग उभा राहिला आहे. शिक्षण संस्थांनी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन आणि उत्तरदायित्वातून हळूहळू अंग काढून घेत असताना, खाजगी शिकवणी वर्गांनी त्या रिकाम्या जागेवर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे.

यामुळे शिक्षण हा सामाजिक परिवर्तनाचा अधिकार राहिला नसून, तो “ज्याच्याकडे पैसा त्याच्याकडे संधी” अशा बाजारू तत्त्वावर आधारित होत चालल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नीट पेपरफुटी आणि कोचिंग लॉबीचे संशयास्पद सावट

नीट पेपरफुटी प्रकरणात विविध तपासांमधून समोर येणाऱ्या कथित धाग्यांमध्ये काही प्रभावशाली खाजगी शिकवणी व्यवस्थांचे नाव चर्चेत येत असल्याने प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. परीक्षा प्रक्रियेभोवती उभ्या राहिलेल्या या आर्थिक हितसंबंधांच्या जाळ्यामुळे शिक्षण हे ज्ञानापेक्षा व्यवसायाचे साधन बनत आहे का?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

कायदा अजूनही फाईलमध्येच; सरकारची उदासीनता?

महाराष्ट्रात माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात खाजगी शिकवणी वर्ग नियंत्रणासाठी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण विभागाने कायद्याचा मसुदाही तयार केला; मात्र आजतागायत त्या कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.

केंद्र सरकारनेही मागील वर्षी खाजगी कोचिंग संस्थांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्यांचा फारसा परिणाम दिसून आलेला नाही.

इंटिग्रेटेड आणि टाय-अप मॉडेलमुळे शाळा-कॉलेज शिक्षण धोक्यात

आज राज्यात मोठ्या प्रमाणावर “इंटिग्रेटेड” किंवा “टाय-अप” पद्धतीचा विस्तार झाला आहे. या मॉडेलमध्ये विद्यार्थी नावापुरते महाविद्यालयात दाखल असतात; प्रत्यक्षात त्यांचा संपूर्ण वेळ कोचिंग क्लासमध्ये जातो.

राज्य मंडळाच्या नियमानुसार दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असताना, प्रत्यक्षात हजारो विद्यार्थी वर्गात बसतच नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

कारण नियम फक्त कागदावर राहिले आणि कोचिंग संस्कृती अनियंत्रित वाढत राहिली, तर औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेचे अस्तित्वच प्रश्नचिन्हाखाली येऊ शकते.

गरीब विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी अन्याय

या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा बळी कोण आहे, तर तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी.

लाखो रुपयांची वार्षिक फी असलेल्या नामांकित शिकवणी वर्गांचे दर सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थी कोचिंग, टेस्ट सिरीज, विशेष मार्गदर्शन, निवासी सुविधा यांचा लाभ घेत असताना, गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय विद्यार्थी संसाधनांच्या अभावामुळे मागे पडत आहेत.

यंदा २२ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली. त्यातील नेमके किती विद्यार्थी महागड्या खाजगी शिकवणीचा खर्च परवडवू शकणाऱ्या आर्थिक स्तरातील होते? हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक नाही; तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानिक मूल्यांशी निगडीत प्रश्न आहे.

समांतर शिक्षण व्यवस्था: पण गरीबांना प्रवेश नाही

आज अनेक शहरांत कोचिंग क्लासेसनी प्रत्यक्षात एक समांतर शिक्षण व्यवस्था उभी केली आहे. अभ्यासक्रमापासून करिअर मार्गदर्शनापर्यंत सर्व काही बाजाराच्या ताब्यात गेले आहे; पण या व्यवस्थेत गरीब, ग्रामीण आणि वंचित घटकांसाठी स्थान मर्यादित किंवा जवळपास नाहीच.

परिणामी, शिक्षणातील असमानता अधिक तीव्र होत असून, भविष्यात समाज आर्थिक स्तरांनुसार अधिक खोल विभागला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शिक्षणातील बाजारीकरणाचा सामाजिक परिणाम किती भीषण असू शकतो?

शिक्षण जर पूर्णतः बाजाराच्या हाती गेले, तर त्याचे परिणाम केवळ प्रवेश परीक्षांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. मूल्याधारित शिक्षण, सामाजिक बांधिलकी, समान संधी आणि गुणवत्तेचा न्याय या संकल्पनांवर त्याचा थेट परिणाम होईल.

उच्च शिक्षण आणि प्रतिष्ठित करिअर संधी फक्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांसाठी उपलब्ध राहिल्या, तर सामाजिक असंतोष, मानसिक ताण, असमानता आणि व्यवस्थेवरील अविश्वास वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

आता प्रश्न स्पष्ट आहे — नियंत्रण कायदा कधी?

नीट पेपरफुटीने फक्त परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केलेल्या नाहीत; तिने शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यावसायिकीकरणाचा अस्वस्थ करणारा चेहराही देशासमोर आणला आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका परीक्षेच्या पारदर्शकतेचा राहिलेला नाही; तर शिक्षण समाजासाठी आहे की बाजारासाठी? हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवणारा सक्षम, कठोर आणि पारदर्शक कायदा तातडीने लागू करणे, शाळा-महाविद्यालयातील उपस्थितीचे नियम प्रभावीपणे राबवणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या असमानतेवर नियंत्रण आणणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा, शिक्षणातील बाजारीकरणाचा हा प्रवाह भविष्यात अधिक गंभीर सामाजिक संकटाला जन्म देऊ शकतो.

श्रमिक विश्व

परभणी : ( दि.१९ मे ) जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य विभाग हा छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आरोग्य सेवा उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारित येत असला, तरी मागील काही वर्षांतील घडामोडींचा आढावा घेतल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेकडे वरिष्ठ स्तरावरून गंभीर आणि अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश प्रत्यक्षात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा स्तरावर प्रभावीपणे अंमलात येत नसल्याचे आरोप वाढत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आयुक्त कार्यालयाकडून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर उपस्थितीबाबत कठोर निर्देश देण्यात आले होते. सातत्याने विलंबाने येणाऱ्या अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना असूनही अनेक ठिकाणी त्या केवळ कागदोपत्री राहिल्याचे दिसून येत आहे.

याचे गंभीर उदाहरण म्हणून पालम येथील ग्रामीण रुग्णालयातील घटनेचा उल्लेख केला जात आहे. संबंधित रुग्णालयातील अधीक्षकाला लाच प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या नियंत्रण व देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली असतानाही तिची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पूर्वी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात काही डॉक्टरांनी बायोमेट्रिक उपस्थितीशिवाय वेतन घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अशा पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमधील वास्तविक परिस्थितीबाबत गंभीर शंका व्यक्त होत आहेत. शासनाने वेतन आहरण व संवितरण बायोमेट्रिक उपस्थितीशी संलग्न करण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा आहे.

याशिवाय, कार्यालयीन कामासाठी मुख्यालय सोडताना ‘हलचल रजिस्टर’मध्ये नोंद करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा मानली जात असताना अनेक वेळा अधिकारी-कर्मचारी कार्यवेळेत अनुपस्थित असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. परिणामी रुग्ण, गंभीर आजारी व्यक्ती आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. अनेकदा या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.

विशेष म्हणजे, विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून रुग्णालयांना नियमित किंवा अकस्मात तपासणी भेटी देण्याची जबाबदारी असताना अशा ‘सरप्राईज व्हिजिट’ जवळपास दुर्मिळ झाल्याचे बोलले जात आहे. मागील काही वर्षांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना किती अकस्मात भेटी दिल्या, हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर नुकतेच परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नेत्र शस्त्रक्रिया गृह अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. या संदर्भात आरोग्य हक्क संघटनांनी तक्रारी दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, आरोपानुसार, चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी संबंधित विभागालाच स्पष्टीकरण मागविण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने न पाहणे, वेळकाढूपणा आणि प्रशासकीय टाळाटाळ हीच विभागीय कार्यालयाची कार्यपद्धती बनली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्य शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरून जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांना नियमित भेटी देऊन आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना पूर्वी देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, यावरही आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या संपूर्ण परिस्थितीची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त कार्यालय तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करावी, शासन निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि विभागीय नियंत्रण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.

ग्रामीण आरोग्य सेवा ही कोणत्याही राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ स्तरावरील निष्क्रियता, देखरेखीचा अभाव आणि शासन आदेशांची अपुरी अंमलबजावणी ही बाब केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्य हक्काशी थेट संबंधित गंभीर विषय ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

श्रमिक विश्व

परभणी : ( १७ मे ) महाराष्ट्र शासन मंत्रिमंडळाने दिनांक 22 मार्च 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या 28 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानंतर परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे टप्प्याटप्प्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. शासनाच्या या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट होता — मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना जिल्हास्तरावरच आयुर्विज्ञान संस्थेच्या मानकांनुसार प्रगत, सुसज्ज आणि विशेषज्ञ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे. मात्र, तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता “फलक बदलला, पण व्यवस्था बदलली का?” हा प्रश्न आज परभणीकर विचारताना दिसत आहेत.

वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेमागील मूळ उद्देश काय होता?

एखादे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणजे केवळ एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केंद्र नसते. ते एक “टर्शरी हेल्थ केअर सेंटर” असते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) व आयुर्विज्ञान संस्थांच्या मानकांनुसार अशा रुग्णालयात खालील बाबी सक्तीने अपेक्षित असतात :

• प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र विशेषज्ञ युनिट
• सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक आणि वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची नियमित उपलब्धता
• ICU, NICU, ट्रॉमा, मॉड्युलर OT सारख्या सुविधा
• 24×7 विशेषज्ञ उपचार व्यवस्था
• रुग्णांवर वरिष्ठ डॉक्टरांचे नियमित राऊंड
• क्लिनिकल ऑडिट आणि उपचार प्रक्रियेवर नैतिक नियंत्रण
• संशोधन, प्रशिक्षण व उपचार यांचे समन्वित मॉडेल
• गरीब रुग्णांना उच्च दर्जाची शासकीय आरोग्य सेवा

परंतु परभणीमध्ये प्रत्यक्षात या मानकांची अंमलबजावणी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत नाही.

“जुनीच उसविलेली यंत्रणा” कायम असल्याची भावना

वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना अपेक्षा होती की जिल्हा रुग्णालयातील जुनाट, विस्कळीत आणि संसाधन-अभावी व्यवस्था बदलून अत्याधुनिक उपचार प्रणाली निर्माण होईल. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विभागांमध्ये आजही पूर्वीचीच कार्यपद्धती कायम असल्याचे चित्र आहे.

रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मते :

• विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित उपलब्ध नसतात
• अनेक विभागांमध्ये कनिष्ठ डॉक्टरांवरच जबाबदारी
• वरिष्ठ प्राध्यापकांचे रुग्णालयात अत्यल्प उपस्थिती
• तपासण्या व उपचार प्रक्रियेत विलंब
• ICU व विशेष उपचार सुविधांची अपुरी क्षमता
• प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव
• रुग्णांशी संवाद व मार्गदर्शनात कमतरता

यामुळे “वैद्यकीय महाविद्यालय” ही संकल्पना केवळ कागदोपत्री आणि बोर्डापुरती मर्यादित राहिल्याची टीका वाढत आहे.

“अदृश्य प्रशासकीय साखळी”चे आरोप

रुग्णालयातील अनेक जबाबदार पदांवर दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेली एक प्रशासकीय साखळी व्यवस्थेतील सुधारणा रोखत असल्याची चर्चा आरोग्य क्षेत्रात सुरू आहे. शासनाच्या धोरणांचा हेतू रुग्णकेंद्री सेवा निर्माण करणे असताना प्रत्यक्षात अंतर्गत गटबाजी, समन्वयाचा अभाव आणि उत्तरदायित्व नसल्याची भावना वाढत आहे.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व काही तज्ञ डॉक्टरांची रुग्णालयातील नियमित उपस्थितीच प्रश्नचिन्हाखाली असल्याचे बोलले जाते. वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयात अधिष्ठाता, विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापकांचे नियमित राऊंड हे उपचार गुणवत्तेचे मुख्य आधार असतात. परंतु जर वरिष्ठ स्तरावर प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि निरीक्षणच कमी असेल, तर कनिष्ठ डॉक्टरांवरील नियंत्रण व मार्गदर्शन यंत्रणा दुर्बल होणे स्वाभाविक ठरते.

दोन विभागांच्या कात्रीत अडकलेली आरोग्य सेवा

परभणीचे रुग्णालय सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या संक्रमण प्रक्रियेत अडकलेले असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनिक अधिकार, मनुष्यबळ नियंत्रण, संसाधनांचे वाटप आणि उपचार व्यवस्थापन या अनेक बाबींमध्ये स्पष्टता नसल्याचा परिणाम थेट रुग्णांवर होत असल्याचे दिसते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाची पारंपरिक जिल्हा रुग्णालय पद्धती आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अध्यापनाधारित प्रणाली यांचा प्रभावी समन्वय अद्याप पूर्णपणे घडून आलेला नाही. परिणामी :

• जबाबदाऱ्यांची ढकलाढकली
• रिक्त पदे न भरणे
• निर्णय प्रक्रियेत विलंब
• संसाधनांचे अपुरे नियोजन
• उपचारांपेक्षा प्रशासकीय प्रक्रियांना प्राधान्य

अशा समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत.

सहशुल्क उपचार धोरणाचा गरीब रुग्णांवर परिणाम

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या काही सहशुल्क सेवांमुळे गरीब व सामान्य रुग्णांमध्ये नाराजी वाढताना दिसते. पूर्वी जिल्हा रुग्णालयात मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात उपलब्ध असलेल्या काही सेवांसाठी आता अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची तक्रार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण की रुग्णसेवा?

तज्ज्ञांच्या मते, वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे “शिक्षणातून उत्कृष्ट उपचार”. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देताना रुग्णसेवेची गुणवत्ता अधिक सक्षम होणे अपेक्षित असते. मात्र परभणीत अनेकदा रुग्णसेवेपेक्षा प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि औपचारिकता अधिक दिसत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

रुग्णालयात प्रत्यक्षात खालील सुधारणा तातडीने आवश्यक असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार सांगतात :

• वरिष्ठ डॉक्टरांचे बंधनकारक दैनिक राऊंड
• बायोमेट्रिक उपस्थिती सार्वजनिक करणे
• विभागनिहाय उपचार कार्यक्षमता ऑडिट
• ICU, ट्रॉमा व सुपर स्पेशालिटी सुविधा वाढवणे
• तक्रार निवारण प्रणाली प्रभावी करणे
• NMC मानकांनुसार स्वतंत्र निरीक्षण समिती
• रुग्ण प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांचा सहभाग
• रिक्त विशेषज्ञ पदे तातडीने भरणे

“परभणीकरांना नेमके मिळाले काय?” हा मूलभूत प्रश्न

तीन-चार वर्षांच्या कालावधीनंतर आजही सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे — शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन होऊन प्रत्यक्षात बदल काय झाला?

जर उपचार व्यवस्था, वरिष्ठ डॉक्टरांची उपलब्धता, संसाधनांचे सक्षमीकरण, तज्ञ युनिट्स, आधुनिक सुविधा आणि उत्तरदायी प्रशासन यामध्ये अपेक्षित परिवर्तन झाले नसेल, तर केवळ नाव बदलून आरोग्य क्रांती घडत नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.

परभणीचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे मराठवाड्यासाठी मोठी संधी ठरू शकते. मात्र त्यासाठी कागदोपत्री उन्नतीऐवजी प्रत्यक्ष रुग्णकेंद्री सुधारणांची आवश्यकता आहे. अन्यथा “जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर” ही संकल्पना फक्त प्रशासकीय घोषणा ठरून राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

श्रमिक विश्व

in

परभणी : ( १५ मे ) येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, परभणी हे टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. याच कालावधीत परभणी जिल्हा शासकीय रुग्णालय प्रशासनाच्या वतीने स्वतंत्र नेत्रचिकित्सा शस्त्रक्रिया गृह (Ophthalmology OT) उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली .मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या स्वतंत्र नेत्र शस्त्रक्रिया गृहाच्या बांधकाम आणि कार्यान्वयन प्रक्रियेबाबत संपूर्ण गुप्तता पाळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, परभणी समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणात शासन निधी अर्थात जनतेचा पैसा खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या नेत्र शस्त्रक्रिया गृहात एकही शस्त्रक्रिया करण्यात आली नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या खर्चानंतरही नियोजनशून्य पद्धतीने हे शस्त्रक्रिया गृह उभारण्यात आले का? यास प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता कशा पद्धतीने देण्यात आल्या? याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्रच्या परभणी समितीने मागील दीड महिन्यापासून सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला गेला. मात्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक हे एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला होता. या संदर्भात जन आंदोलन करूनही रुग्णालय प्रशासनाकडून माहिती देण्यात आली नसल्याचे अभियानाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

या संपूर्ण नेत्र शस्त्रक्रिया गृह उभारणी प्रक्रियेत केवळ नियोजनाचा अभाव नसून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जन आरोग्य अभियानाने केला आहे. शासनाने मंजूर केलेला निधी, संसाधने आणि उपकरण खरेदी प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करून तत्काळ सखोल चौकशी करावी तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या मागण्यांसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, संचालक आरोग्य सेवा, जिल्हाधिकारी परभणी, अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परभणी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले होते. तसेच यावर तत्काळ कार्यवाही न झाल्यास 20 मे रोजी उपसंचालक आरोग्य सेवा, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयासमोर जन आरोग्य अभियानच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.

दरम्यान, या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी संबंधित नेत्र शस्त्रक्रिया गृह सुरू करण्यात आल्याची माहिती दिली असून त्यासंदर्भातील छायाचित्रेही सुपूर्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, परभणी समितीच्या आंदोलनाला आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाला हे एक प्रकारचे यश मानले जात आहे.

जन आरोग्य अभियानच्या वतीने सातत्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उत्कृष्ट आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी संघर्ष केला जात असल्याचे अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, संबंधित नेत्र शस्त्रक्रिया गृह उभारण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या जागेचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत असल्याचे अभियानाने स्पष्ट केले आहे.

यासोबतच नेत्र शस्त्रक्रिया गृहासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी, संबंधित योजना, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, बांधकाम प्रक्रिया, उपकरण खरेदी आणि प्रत्यक्ष कार्यान्वयन याबाबतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, परभणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

श्रमिक विश्व