सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे, खाजगी रुग्णालयांचे नियमन, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना न्याय, आरोग्यसेवा हक्काचा कायदा, यांची मागणी आंदोलन करत आहे.
कोविड-१९ च्या महामारीचा जबरदस्त फटका आपल्या महाराष्ट्राला बसला. आपल्या देशात सगळ्यात जास्त रुग्ण महाराष्ट्रात मृत्युमुखी पडले. वर्षानुवर्षे केंद्र व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे केलेले प्रचंड दुर्लक्ष, विशेषतः लस पुरवठ्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारची गुन्हेगारी स्वरुपाची अक्षम्य बेपर्वाई, आणि अनिर्बंध खाजगी आरोग्य क्षेत्राने रुग्णांची केलेली लूट, यांमुळे अनेक मृत्यू घडले जे टाळता आले असते. याचा प्रचंड फटका राज्यातील लाखो लोकांना अजूनही सोसावा लागतोय.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यभरातील संघटनांची व्यापक युती असलेल्या जन आरोग्य अभियान आणि जन आंदोलनांची संघर्ष समिती यांनी २०२१ च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने “आरोग्य सेवेची कमतरता आणि बाजारीकरण यांपासून स्वातंत्र्य” यासाठी आंदोलन सुरु केलेय. आपल्या महाराष्ट्रात लोकांच्या आरोग्य हक्कावर आधारित, लोक केंद्रित आरोग्य व्यवस्था सुनिश्चित करणे, यासाठी आवश्यक बदल घडवून आणणे यासाठीच हे आंदोलन आहे.
सध्या उपलब्ध आरोग्य व्यवस्थेचा सर्वांना अपेक्षित लाभ मिळणे, मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण लोकांना उपलब्ध होणे जेणेकरून संभाव्य तिसऱ्या लाटेपासून लोकांना जास्तीत-जास्त संरक्षण मिळेल; याचबरोबर आरोग्य अधिकाराबद्दल समाजातील सर्वच स्तरात जागरूकता निर्माण करणे, या गोष्टींचा आंदोलनात अंतर्भाव असेल.
सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी बजेट आणि मनुष्यबळ वाढवून त्यांना बळकट करणे, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. रुग्णांच्या हितासाठी, गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांच्या नियंत्रणाचा कायदा लागू करण्याची मागणी ही चळवळ करत आहे. आणि सार्वजनिक व्यवस्थेअंतर्गत नियंत्रित खाजगी हॉस्पिटल्सचा समावेश करून, महाराष्ट्रातील सर्व रहिवाशांना मोफत, दर्जेदार आरोग्यसेवा हक्क म्हणून उपलब्ध होईल, असा आरोग्य सेवा हक्क कायदा आणि व्यवस्था तयार होणे, हे आंदोलनाचे ध्येय आहे. आरोग्य सेवेत काम करणारे डॉक्टर, नर्सेस, आशा व इतर कर्मचारी हे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना सन्माननीय व सुरक्षित नोकरी व काम करण्याची योग्य परिस्थिती असायलाच हवी, यासाठीही आंदोलन काम करेल.
या चळवळीचा एक भाग म्हणून, राज्यभरात १५ हून अधिक जिल्हे आणि शहरांमध्ये आरोग्य हक्क समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया जोरदारपणे चालू आहे – यात मुंबई, नाशिक, बीड, पालघर, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, सांगली, कोल्हापूर, नंदूरबार, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, रायगड, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि नागपूर सामील आहेत. या समित्यांमध्ये सामाजिक संघटना, आरोग्य कार्यकर्ते, जनसंघटना, कामगार संघटना आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आम्ही आता सार्वजनिक रुग्णालयांना भेट देत आहोत, तिथल्या परिस्थितीबद्दल कर्मचारी आणि समुदायांशी बोलत आहोत, आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे विश्लेषण करून, तातडीने सुधारणा घडवण्यासाठी मागणी करत आहोत. या आधारे जिल्हा आणि शहर स्तरीय आरोग्य सनद विकसित करणार आहोत, आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्य हक्कांची जन सुनावणी करणार आहोत.
या सगळ्याला सामान्य लोकांचा व्यापक पाठींबा उभा करण्यासाठी, आम्ही १६ ऑगस्ट २०२१ पासून मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडिया मोहीम देखील सुरू केली आहे.
जन आरोग्य अभियानच्या राज्य समिती तर्फे आपला निर्धार – आरोग्य अधिकार या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन आम्ही सर्व नागरिकांना करतो!
आपले,
राज्य समिती
जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य
-संपर्क-
गिरीष भावे- 9819323064, काजल जैन- 9970231967
अॅड. कामायनी महाबल- 9820749204, अविनाश कदम- 9869055364, रवी देसाई- 9422625675, सोमेश्वर चांदूरकर- 9405280075, शैलजा आराळकर- 9423017317
श्रमिक विश्व न्यूज
