पेशन्ट कॅपिटल ची जागा इंपेशण्ट कॅपिटल घेत आहे !
कोरोना काळात ज्या तडफेने शेतकरी कायदे पास केले गेले ; ज्या क्रूरतेने शेतकरी आंदोलन चिरडले जात आहे ; ज्या तातडीने सार्वजनिक बँकाच्या विलीनीकरणाचा अजेंडा , सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री , ऍसेट मोनेटायझेशन कार्यक्रम अमलात आणला जात आहे
ज्या वेगाने दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा प्रकल्प, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे, सागरी किनारा मार्ग , किंवा समृद्धी महामार्ग प्रकल्प राबवले जात आहेत किंवा ज्या निष्ठुरपणे आरे कॉलनीतील झाडे एका रात्रीत तोडली गेली.
प्रस्थापित व्यवस्था याला कार्यक्षमता म्हणून क्रेडिट घेते पण त्यातून असंवेदनशीलतेचे रक्त ठिबकत राहते
हे काही अनाहूतपणे होत नाहीये ; राजकीय नेते , नोकरशहा , कॉर्पोरटमधील मुख्याधिकारी अशा काही व्यक्ती अतिशय सजगपणे हे निर्णय घेत आहेत हे उघड आहे
प्रश्न असा विचारला पाहिजे कि याची मुळे ज्या व्यक्ती निर्णय घेत आहेत / किंवा असतात त्यांच्या व्यक्तिमत्वात फक्त शोधायची का ?
पण निर्दयीपणाचा हाच पॅटर्न देशभर/ जगभर दिसत असेल तर ? तर आपले विश्लेषण “व्यक्ती केंद्री” मर्यादित न राहता “सिस्टीम केंद्री” झाले पाहिजे
यापूर्वी मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमिनीवरून शेतकरी, जंगलातून आदिवासी हलवले गेलं नाहीत, झाडे तोडलीच गेली नाहीत असे थोडेच आहे ? शासनाने दंडसत्ता वापरली, पण हा निर्दयीपणा पूर्वी नव्हता.
त्याचे एक महत्वाचे कारण होते अनेक शतके पायाभूत सुविधा प्रकल्प अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून ग्रांट / अनुदानातून होत असत. त्यामुळे जमिनी ताब्यात घेणे, झाडे तोडणे या गोष्टीना वेळ लागलाच तर त्याचे परिणाम वित्तीय व्हायबिलिटी वर होत नसत ! त्यामुळे आताचा निर्दयीपणा केला जात नव्हता. याला “पेशन्ट कॅपिटल” म्हणता येईल
यात ऐशीच्या दशकानंतर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ऐवजी पीपीपी व तत्सम मॉडेलद्वारा भागभांडवल आणि कर्जउभारणीकरून हे प्रकल्प उभे केले जाऊ लागले. या भांडवलाचे वर्गीय चारित्र्य वेगळे आहे. हे “इंपेशण्ट कॅपिटल” आहे
जागतिक / भारतीय कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाला चिनी अर्थव्यवस्थेच्या जागी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणायचे आहे ; प्रत्येक दिवसाच्या विलंबामुळे वित्तीय व्हायबिलिटी कमी आकर्षक होत असते
समजा कॉर्पोरेट भांडवलाला १०,००० कोटी रुपये गुंतवायचे आहेत; त्यावर १० टक्के वार्षिक (म्हणजे ३६५ दिवसात) परतावा अपेक्षित आहे. एक दिवस विलंबाची किंमत ३ कोटी रुपये असेल. (हे अगदी ढोबळ उदाहरण आहे)
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रिअल इस्टेट कंपन्या, डोंगर/ जंगलाखालील खाणी प्रकल्प नाहीतर कॉर्पोरेट फार्मिंग या सर्व प्रकल्पात फायनान्स / मोनोपॉली कॅपिटल येत आहे. आणि त्याप्रमाणात त्याच्या अंलबजावणीत निर्दयीपणा वाढत आहे. वाढणार आहे. ठिकाणांचे / प्रकल्पांचे / कायद्यांचे संदर्भ बदलतील एवढेच
आणि सामाजिक / राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी कोण असणार, त्यावेळी राजकीय नेतृत्व कोणाकडे असणार याचे निर्णय योगायोगावर सोपवण्याएव्हढे वित्त-मोनोपॉली कॅपिटल बाळबोध देखील नाही आहे !
संजीव चांदोरकर.
श्रमिक विश्व न्यूज
