“रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज असोशिएशन” च्या स्थापनेला १०० वर्षे होत आहेत ; त्या निमित्ताने मुंबईत एक सेमिनार आयोजित केले होते ;
त्यात असोशिएशनच्या कार्यकर्त्यानासमोर “एकविसाव्या शतकातील कामगार संघटना / ट्रेड युनियन्स” विसाव्या शतकातील कामगार संघटनापेक्षा कोणत्या बाबतीत वेगळ्या असाव्यात या थीमवर जेष्ठ अर्थ तज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी विचार मांडले.
१. जाखाऊ आर्थिक धोरणांसाठी रस्ता बनवण्यासाठी जगभरच्या कामगार संघटनांना मोडीत काढणे आवश्यक होते ; ते काम त्यांनी केले , अजूनही केले जात आहे.
असे असले तरी , अनेक कारणांमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या कमी केली गेली असली तरी अमेरिका , फ्रांस अशा देशात अगदी भारतात मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सच्या आयटी उद्योगात कामगार संघटना पुनर्स्थापित होत आहेत
२. एकेकटा कामगार / कर्मचारी मालक / व्यवस्थपनाशी कधीच लढू शकणारा नाही , ती नेहमीच विषम लढाई असेल हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळे सामुदायिक व्यासपीठाची निगराणी करण्याचे महत्व कधीच कमी होणार नाही
३. बंदिस्त अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या आर्थिक सीमा कमी / जास्त नष्ट केल्यानंतरच्या अर्थव्यवस्था भिन्न आहेत. आपण ज्या सार्वजनिक / खाजगी उपक्रमात काम करतो त्या उपक्रमाचे अस्तित्वच या भिन्नतेमुळे प्रभावित होत असते ; उपक्रम जिवंत राहण्यात कामगार / कर्मचाऱ्यांचे डायरेक्ट हितसंबंध आहेत
ज्या काही गुंतागुंतीच्या घडामोडी घडत असतात त्यांचा सतत अभ्यास त्या उपक्रमातील कामगार संघटनांचे नेते / कार्यकर्ते यांनी ठेवला पाहिजे ; तरच काही हाती लागेल
४. येणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल आकस न बाळगता ते शिकण्याची तयारी ; व्यवस्थपनाने नवीन डेस्कवर , नवीन डिपार्टमेंट मध्ये , बढती देऊन नवीन जबाबदारी दिली तर त्याकडे खुल्या मनाने बघितले पाहिजे. नेहमी विरोधच केला पाहिजे असे नाही.
आयुष्यभर एकच एक काम केले तर भ्रामक सुरक्षितता मिळेल पण त्यातून मन / शरीरात आळसाचा चिखल भरतो. हे अँटी ह्युमन आहे. प्रत्येक व्यक्तीत बसणाऱ्या बौद्धिक , शारीरिक , सांस्कृतिक , नेतेपणाच्या क्षमता विकसित होणे हे पगाराएवढेच महत्वाचे आहे
५. कोट्यवधी नागरिकांना विविध सेवा पुरवणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा क्षेत्रांचे / उपक्रमांचे वेगळेपण हवेतसे लक्षात घेतले गेले नाही ; वीजपुरवठा , सार्वजनिक वाहतूक , पाणीपुरवठा , शाळा , इस्पितळे , बँकिंग / विमा अशा अनेकानेक क्षेत्रात कामगार / कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संबंध सामान्य नागरिकांशी येतो.
लढे जरी मालक म्हणून केंद्र किंवा राज्य सरकारांशी लढले गेले तरी त्याची झळ सामान्य नागरिकांना बसते. नॉर्मल काळात देखील सेवांच्या गुणवतेबद्दल नागरिकात असंतोष असतो.
त्यामुळे केंद्र / राज्य सरकारे सार्वजनिक उपक्रम खाजगी क्षेत्राला विकू पाहतात त्यावेळी सामान्य नागरिक आंदोलनाकारी कामगार / कर्मचाऱ्यांना साथ देण्यासाठी पुढे येत नाहीत
सेवा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमाचे मालक जरी केंद्र / राज्य सरकारे असली तरी अंतिम भांडवल सामान्य नागरिकांमधील गुडविल / नागरिकांना सार्वजनिक उपक्रम “माझा” आहे हे वाटणे हेच असते ; यावर ब्रेन स्टॊर्मिंग होण्याची गरज आहे.
६. कामगार / कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण यापुढेही होईल ; मालक / व्यवस्थपनच्या हातातील खूप ताकदवर हत्यार आहे ते. कंत्राटी कामगारांसाठी कायम कामगार / कर्मचाऱ्यांनी , नुसत्या सुक्या मागण्या नाही , काहीतरी ठोस हात देणे उदा मासिक वर्गणीतून त्यांच्यासाठी कॉर्पस उभारणे इत्यादी गोष्टी केल्या पाहिजेत
हि यादी अर्थातच परिपूर्ण नाही ; पण जागतिक / देशातील आर्थिक अरिष्टात कामगार / कर्मचाऱ्यांना कामगार संघटना / ट्रेड युनियन्सचे महत्व अधिकाधिक प्रमाणात पटू लागणार आहे
एकविसाव्या शतकातील कामगार संघटना / चळवळींनी विसाव्या शतकातील त्यांच्या अनुभवावरून काही ठोस धडे घेतले पाहिजेत
संजीव चांदोरकर
श्रमिक विश्व न्यूज
