शाळा कॉलेजेस सुरु होण्याबाबत बातम्या येताहेत.
जितक्या लवकर हे होईल, तितकं बरं.
मागील महिन्यात स्कूल ( स्कूल चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन ॲंड ऑफलाइन लर्निंग) संस्थेच्या सर्वेक्षणाचे परिणाम जाहीर झाले. अवघ्या ३२ पानांचा हा अहवाल गंभीर इशारा देणारा आहे. या सर्वेक्षणाशी संबंधित असलेले ज्यॉं द्रेझ यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लेख प्रकाशित झाला आहे. शहरी भागातील २४ टक्के तर ग्रामीण भागातील केवळ ८ टक्के मुलं सतत ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकतात, अशी माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आली. ग्रामीण भागात निम्म्या मुलांकडे स्मार्टफोन नाहीत बाकी लेक्चर्स, गुणवत्ता, अभ्यासक्रम हा नंतरचा मुद्दा.
पायाभूत सुविधांच्या अभावी शिक्षणातून एक मोठा गट बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार तर २५ कोटी मुलांच्या शिक्षणावर कोविडमुळे विपरित परिणाम झाला आहे.
ही अवस्था प्राथमिक शिक्षणाची. उच्च शिक्षणाबाबत तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे.
रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन म्हणाले, आपण एक पिढी गमावण्याच्या टोकावर उभे आहोत.
अशी अवस्था असताना देशभरातील धोरणकर्ते, नेते गंभीर नाहीत. नव्हे तर त्यांना या परिस्थितीचे भानही नाही.
ही परिस्थिती अभूतपूर्व असली तरीही पायाभूत सुविधांबाबत काही ठोस निर्णय घेता आले असते. दुर्दैवाने कोणतीही व्हिजन दिसत नाही. याबाबत धोरणात्मक सुसंगती दिसली आणि शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखता आले तरी ती उपलब्धी ठरेल.
श्रमिक विश्व न्यूज
