औरंगाबाद मध्ये एकाने ११ जणांना प्रत्येकी २००० रुपये घेऊन माजून म्हणून तिसऱ्या ठेकेदाराला विकले ; त्याने पंधरा दिवस त्या ११ मजुरांना फुकटात १२-१२ तास राबवले ; रात्री पळून जाऊ नये म्हणून बांधून ठेवले ; जिवंत राहावेत आणि काम करावेत म्हणून फक्त दोन वेळचे जेवन दिले इत्यादी आता प्रकरण पोलिसांकडे आहे ; ते काय कारवाई करतील ती करतील ?
पण याच दोन दिवसात इंटरनॅशनल लेबर ऑर्ग (आयएलओ ) आणि इतर संस्थंचा जगातील अजूनही (२०२३ मध्ये !) सुरु असणाऱ्या गुलामगिरीबद्दल आकडेवारी अहवाल आला आहे
त्यांच्या आकडेवारी प्रमाणे आज जगात ५ कोटी व्यक्तींना गुलाम म्हणून राबवले गेले आहे ; ज्यात सव्वा कोटी लहान मुले आहेत तर सव्वा दोन कोटी तरुण स्त्रिया आहेत ; गुलामासारखे वागवणे हि वेगळी गोष्ट ; फिजिकली मजुराला कंट्रोल करणे / बांधून ठेवणे अशा अर्थाने
नेपाळ / भारत / बांगलादेश यांची नावे पहिल्या दहा देशात आहेत ; या ५ कोटींपैकी भारतात १ कोटी पेक्षा जास्त व्यक्तींना जबरदस्तीने गुलाम म्हणून ठेवले गेले आहे.
जगातील ७५० कोटी लोकसंख्येच्या मानाने ५ कोटी किंवा भारताच्या १४० कोटी लोकसंख्येत १ कोटी हा आकडा छोटा वाटेल आणि हा काही गंभीर प्रश्न नाही असे असंवेदनशील नागरिक म्हणू शकतात.
आयएलओ च्या अहवालावरील सर्वात मूलभूत टीका आहे गुलामगिरीची अतिशय संकुचित व्याख्या बनवण्याबाबत ; ती व्याख्या जर अधिक मानवी केली तर हा ५ कोटींचा आकडा काही पटींनी वाढेल हे नक्की ;
गुलाम शब्द उच्चारला कि गुलामांच्या पायातील साखळदंड / तळघर / बेड्या आठवतील ; पण या बेड्या अदृश्य असतील तर ? गुलामांना ज्या परिस्थितीत कामे करावी लागली तशाच परिस्थिती अजूनही प्रचलित असतील तर ?
आपल्या मर्जीविरुद्ध , शारीरिक धाकधपटशा मध्ये, दिलेले वेतन स्वीकारायला लागून , मानवी शरीराला आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याही सुविधा नसून , लहान मुले , गर्भार बायका , म्हतारे यांचा कोणताही निकष न लावता
म्हणून गुलामगिरीची व्याख्या करणे महत्वाचे आहे ; स्वतःला प्रगत म्हणवणारी सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील आधुनिक काळातील नव्याने कराव्या लागणाऱ्या गुलामगिरीच्या व्याख्येला हात घालत नाहीत.
आयएलओ च्या अहवालात नवीन पद्धतीच्या गुलामगिरीचा उल्लेख आहे ; आणि तो खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे
कर्जबाजारीपणातून आलेली गुलामगिरी ; जगात बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील कोट्यवधी गरीब स्त्री पुरुषांना अगदी जगण्यासाठी देखील हात उचल सारखी कर्जे काढावी लागत आहेत ; हे सर्व अनौपचारिक कर्जे बाजारातील व्यवहार आहेत ; ज्याची न लिखापढी ना काही नियम ना आरबीआय सारखे नियम मंडळ
लेबल कॉन्ट्रॅक्टर हे क्लासिकल उदाहरण आहे ; ऊसतोडणी / शेती / वीटभट्टी / बांधकाम / रस्ते बांधणी / सफाई / निमकुशल कामे यात कोट्यवधी मजूर कामे करतात ; जवळपास सर्वाना कोणता ना कोणता लेबर कॉन्ट्रॅक्टर काम देणाऱ्याकडे घेऊन जातो.
हा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर मजूर स्त्री पुरुषांना स्वतःकडे कसे खेचतो आणि खेचल्यानंतर कसे बांधून ठेवतो ; त्याचे मॅग्नेट आहे हातउचल / कर्ज देणे ; मजुराला कर्ज देऊन एकदा बांधून घेतले कि कोणत्या ठिकाणी पाठवायचे , किती दिवस, मजुरी किती , परतफेड कशी हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कडे आपोआप जातात.
गाभ्यातील मुद्दा आहे गुलामगिरीच्या व्याख्येत हे घेतले जाणार का ?
आधुनिक काळातील बॉन्डेड लेबर / स्लेव्हहरी / गुलामी / बंधुवा मजदूर यांच्या व्याख्येवर अर्थशास्त्रीय संशोधन व्हायला हवे , कारण जगातील काही शे कोटी लोकसंख्या त्यात आहे ; पण हा विषय अर्थतज्ज्ञांच्या रडारवर देखील नाहीये.
म्हटले तर कर्ज हे वित्त भांडवलशाहीतील एक प्रमुख इन्स्ट्रुमेंट आहे ; पण शेकडो कोटी नागरिकांना गुलामाप्रमाणे राहण्यास भाग पडणाऱ्या या वित्तीय प्रपत्राबद्दल वॉल स्ट्रीट पासून दलाल स्ट्रीट वरील वित्त पंडितांना काहीही पडलेली नाही.