कोरोनात पती गमावलेल्या एकल महिलांना एकटे पडू देणार नाही व त्यांचे संसार सावरण्यासाठी या भगिनींच्या पाठीशी भक्कमपणे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र शासन उभे राहील.
त्यासाठी शासनाच्या आत्ता सदय स्थितीतील योजना ,प्रस्तावित योजना सह गरज पडल्यास नवीन नावीन्यपूर्ण योजना तयार करत त्यांचे सक्षमीकरण केले जाईल .गरज पडल्यास कॅबिनेटमध्ये नवीन प्रस्ताव ही आणला जाईल, महाराष्ट्र सरकार अनाथ बालक व एकल महिलांच्या आत्मनिर्भर ते साठी कटिबध्द आहे व त्यासाठी दर ३ महिन्यांनी एकल महिलांच्या पुनर्वसन साठी काय प्रगती झाली किंवा अजून काय करायला हवे ह्या साठी आढावा बैठक आयोजित करण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केले.
कोरोनाने पती गमावलेल्या महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन या महिलांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळे सह महिला बालकल्याण , सामाजिक न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन, वित्त व नियोजन, महसूल व वने ,आदिवासीं विकास विभागांचे प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या वतीने जयाजी पाईकराव,हेरंबकुलकर्णी,प्रतिभा शिंदे, रेणुका कड व अल्लाउद्दीन शेख उपस्थित होते.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही एकल महिलांचा विषय अत्यंत महत्वाचा असून या एकल महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार शाबूत राखण्यासाठी विविध विभागांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावेत व प्रयत्न करावेत अशी सूचना केली.
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्यातील या महिलांची आकडेवारी सांगून असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींचे बहुसंख्य मृत्यू झालेले असून हॉस्पिटलचे बिलांमुळे या महिला कर्जबाजारी झाल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने या महिलांना शासनाने मदत करण्याची गरज मांडली.
‘लोकसंघर्ष मोर्चा’च्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांनी एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजनांचे कन्वर्जन्स(अभिसरण) करण्या बाबत सविस्तर मांडणी केली. त्यात वात्सल्य समिती जिल्हा टास्क फोर्स या संदर्भात सर्व विभागांचे प्रतिनिधी असण्याचा आग्रह मांडून टास्क फोर्स मध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी घेणे व राज्य स्तरावरून या समस्यांचा आढावा घेण्याची मागणी केली. तालुका स्तरावरील वात्सल्य समिती अजूनही स्थापन झाल्या नाहीत त्यामुळे महाराष्ट्रातील किती एकल महिला आहेत याची पूर्ण आकडेवारी मिळत नाही आणि त्यामुळे अनेक एकल महिला आपल्या अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या आहेत त्यामुळे 30 ऑगस्ट पर्यंत कोरोना मुळे एकल झालेल्या महिलांचा सर्व्हे 30 सप्टेंबर 21 पर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली व उपमुख्यमंत्री अजित दादा यांनी त्या मागणी बाबत महिला बाल विकास विभागाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. रोजगार हमी योजना, कृषी विभागाच्या समृद्धी योजना व लखपती बना योजना यात या महिलाना समाविष्ट करण्याची मागणी केली. कृषी विभागाच्या आत्मा पोखरा व व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेच्या अंतर्गत एकल महिलांसाठी विशिष्ट टक्के जागा राखून ठेवाव्यात अशी महत्त्वाची मागणी केली. आदिवासी विभागाच्या व्यक्तिगत योजनेतही या महिलांना लाभ देण्यात यावा. महसूल व विधी व न्याय विभागाने महिलांचे वारस दाखले तात्काळ मिळवून देण्याबाबत कार्यवाही करावी महाराष्ट्र सरकारने अनेक एजन्सी कार्पोरेट कंपन्यांच्या सोबत समिती स्थापन करून सीएसआर फंडातून महिलांना सक्षम करावे विविध विभागात नजीकच्या काळात होणाऱ्या भरतीमध्ये या महिलांना आरक्षण देण्यात यावे. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देताना उत्पन्नाची अट वाढवण्यात यावी व मुलाचे वय १८ ही अट काढण्यात यावी अशा महत्त्वाच्या मागण्या केल्या त्याला प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी प्रत्येक विभागाला त्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेत आरक्षण ठेवण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सर्व विभागाच्या योजनांचे कन्वर्जन करून त्या मध्ये या महिलांना स्थान देण्याची भूमिका शासन घेईल अशी भूमिका मांडली. या महिलांच्या रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास विभाग व महिला विकास महामंडळ यांनी एकत्रित योजना सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिव कुंदन यांनी ‘कोरोना एकल समिती’ने केलेल्या सर्व सूचनांचा समावेश करून या समित्यांच्या रचनेत योग्य रीतीने बदल करण्यात येईल असे सांगितले.
पुनर्वसन समितीचे अल्लाउद्दीन शेख यांनी या महिलांचा समावेश अंत्योदय योजनेत करणे शक्य आहेत व त्याप्रमाणे स्वतंत्र आदेश करावेत असे विविध शासन निर्णयाद्वारे दाखवून दिले.
रेणुका कड यांनी एकल महिलांच्या बाबत सरकारने स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे अशी मागणी केली व महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार यात येणाऱ्या अडचणी मांडून उपाययोजना सुचवल्या.
समितीचे ज्येष्ठ सदस्य जयाजी पाईकराव यांनी इतर राज्य या महिलांना ज्या प्रमाणे थेट आर्थिक मदत देत आहेत तशी मदत या सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री यांनी राज्याची आर्थिक स्थितीची अडचणीची असली तरी सुद्धा शासन या महिलांच्या संदर्भात नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासन दिले व दर तीन महिन्यांनी या महिलांच्या संदर्भात या योजना बाबत राज्य स्तरावर बैठक आयोजित करावी असे निर्देश दिले त्यातून हा प्रश्न सोडवणूकी साठी मदत होईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
श्रमिक विश्व न्यूज
