काल भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी कोरोना रिलीफ पॅकेज जाहीर केले : त्यांचा दावा आहे ६ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज असल्याचा ; कसे बघता येईल याकडे.
(१) यातील खूप मोठा वाटा केंद्र सरकार देऊ करत असलेल्या कर्ज हमीचा / कमी व्याजाने कर्ज देण्यामुळे येणाऱ्या नुकसानीचा आहे ; प्रत्यक्ष कॅश रुपी मदत फार कमी आहे
(२) म्हणजे कोरोना मूळे बाधित ज्या उद्योजकांना कर्ज काढून धंदा वाचवायची इच्छा आहे त्यांनी बँकांकडे जावे ; कर्ज द्यायचे कि नाही बँक ठरवेल आणि कर्ज दिल्यावर केंद्र सरकार त्याला हमी देईल
(३) आपल्या नेत्यांची हि खासियत आहे ; नुसत्या योजना जाहीर करायच्या ; आधीच्या योजनांचे नक्की काय झाले याबद्दल काही बोलायचे नाही.
बरोबर वर्षभरापूर्वी अशाच प्रकारची कर्ज हमी योजना जाहीर झाली होती. केंद्र सरकारने किती कर्ज हमी दिली हा आकडा नकोय. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती लोकांना झाला , धंदे सावरले हे पाहिजे
(४) भारताची जीडीपी आहे २२५ लाख कोटी रुपये ; म्हणजे ६ लाखाचे पॅकेज झाले जीडीपीच्या जेमतेम ३ %; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी महिन्याभरापूर्वी ६ ट्रिलियन्स डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर केले ते अमेरिकेच्या जीडीपीच्या ३० टक्के आहे.
(५) ६ लाख कोटी पॅकेज म्हणजे केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प , व्याजदर , रोखे बाजार उलटा पुलटा व्हायला हवा, पण सगळे शांत आहेत कारण मदतीच्या पॅकेज मध्ये कॅश कंपोनंट नाही. त्यांना माहित आहे रिलीफ पॅकेजचे काय सिक्रेट आहे ते …
(६) कॅश कंपोनंट नसल्यामुळे वाढीव कराची देखील चर्चा नाही ; एवढे मोठे आर्थिक संकट आहे पण एकही प्रत्यक्ष कर वाढवला गेला नाही ; बायडेन यांनी कॉरपोरेट इन्कम टॅक्स , भांडवली नफा यावरील कर वाढवून ३.६ ट्रिलियन्स वाढीव प्रत्यक्ष कर लावायचा प्रस्ताव केला आहे.
(७) आज गरज आहे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांमध्ये लाखो कोटी रुपयांची कामे काढण्याची ; त्यातून भरपूर रोजगार निर्मिती होऊ शकते ; संघटित उद्योगांना नवीन ऑर्डर्स मिळू शकतात ; बायडेन यांच्या पॅकेजमध्ये अर्धे पैसे रोजगार निर्मितीसाठी आहेत.
अर्थव्यवस्थेत शासन नको असे जगाला शिकवणारी अमेरिका स्वतःची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सगळे तथाकथित नियम फेकून देते.
नाहीतर गरीब भारत देशाचे अर्थमंत्री !
संजीव चांदोरकर.
