महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना विविध योजनांद्वारे रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीतून ही आकडेवारी प्राप्त केली आहे.
आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत फक्त 12.5 कोटी किंवा 1.34 टक्के रक्कम परत केली गेली आहे. हा डेटा 2017-18 ते 2020-21 पर्यंतचा आहे.
2017-18 मध्ये हे आकडे वेबसाइटवर अपलोड केले जाऊ लागले. तेव्हापासून, SAU ने गेल्या चार वर्षांत किमान एकदा अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 2.65 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ऑडिट केले.
केंद्र सरकारने 2017-18 मध्ये मनरेगासाठी 55,659.93 कोटी रुपये जारी केले होते आणि तेव्हापासून ही रक्कम वाढत आहे. या योजनेवरील खर्च 2020-21 मध्ये 1,10,355.27 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
या योजनेवरील एकूण खर्च 2017-18 मध्ये 63,649.48 कोटी रुपयांवरून 2020-21 मध्ये 1,11,405.3 कोटी रुपये झाला आहे.
लेखापरीक्षणात लाचखोरी, फसवणूक करणारे लोक आणि बनावट विक्रेत्यांना मालाची अवाजवी किंमत देण्यासह अनेक आर्थिक त्रुटी आढळल्या.
तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 245 कोटी रुपयांची आर्थिक अनियमितता आढळून आली आहे. या व्यतिरिक्त कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि झारखंडमध्ये गडबड आढळून आली आहे.
त्याचबरोबर राजस्थान, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लडाख, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, दादर आणि नगर, दमन आणि दीव येथे मनरेगा अंतर्गत कोणतीही आर्थिक अनियमितता आढळली नाही.
केंद्रीय ग्रामविकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा यांनी अलीकडेच सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून राज्य ग्रामीण विकास विभागात इतका कमी परतावा का दिला आहे याची विचारणा केली आहे ?
त्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले, “होय, आम्ही सर्व राज्यांना लिहिले आहे. या पैलूकडे दुर्लक्ष करणे ही एक समस्या आहे. दुसरे म्हणजे, या अनियमिततेसाठी आणि एसओपीशिवाय (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे दोष निश्चित करणे सोपे नाही. “
(सौजन्य- BBC)
श्रमिक विश्व न्युज
