संजीव चांदोरकर
महागाई वाळवी सारखे आधी कुटुंबांचे मासिक बजेट आणि नंतर माणसांना कुरतडते.
कोरोनाकाळात कुटुंबांच्या मिळकती खूप कमी झाल्या असतांना महागाई वाढणे हे दुहेरी संकट आहे.
महागाईत देखील अन्नधान्य , भाज्या , फळे , खाद्यतेल , मांसाहार यांच्या किमती वाढणे सर्वात वाईट ; कारण त्यातून लोकांच्या न्यूट्रिशन लेव्हल्स कमी होतात ;
लोकांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते ; लोक आजारी पडतात ; आजच्या साथीच्या दिवसात तर हे खूप चिंताजनक ठरू शकते.
जगायचे तर असते , मग सावकारांकडून कर्जे काढली जातात ; परतफेडीचे दडपण येते ; पुन्हा खर्चासाठी कमी पैसे उपलब्ध होतात.
त्यातून कुटुंबीय मानसिक स्थैर्य गमावून बसू शकतात
शाळकरी अर्थशास्त्रातून बाहेर या
भाव पातळी मागणी पुरवठ्यातील तफावतीमुळे ठरते हे अर्धसत्य आहे; आजच्या आधुनिक अर्थव्यस्वस्थेत केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणे भाव पातळ्या ठरवतात.
रिझर्व्ह बँकेचे पैशाचा पुरवठा आणि व्याजदराचे धोरण
केंद्र राज्य सरकारचे कर / टॅक्सेस (उदा पेट्रोल डिझेलवरील अबकारी कर )
कोणत्या कमोडिटीला कमोडिटी एक्सचेंज वर सट्टेबाजी करण्याला परवानगी द्यायची (उदा खाद्यतेले )
जागतिक पातळीवर घडणाऱ्या घडामोडी ; ज्यावर केंद्र सरकार प्रोऍक्टिव्हली कृती करण्याची अपेक्षा असते ; त्याचे कारण पुढे करण्याची नव्हे.
मुद्दा साधा आहे ;
मार्केट मध्ये भाव वरखाली होणार , कारण मार्केट माजावर आलेला , डोळ्यावर पट्टी बांधलेला बैल आहे ; त्याला काही सोयरसुतक नाही ; मार्केट मानवनिर्मित आहे ती काही गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती नाही
कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचे राहणीमान मार्केटमधील हिंदोळ्यांच्या आधींन करणार
कि केंद्र सरकार मार्केट आणि सामान्य नागरिक यांच्या मध्ये नागरिकांच्या हितासाठी / कल्याणासाठी उभे राहणार ?
शासन कोणाच्या बाजूचे : मार्केटच्या कि जनतेच्या ?
