दारिद्र्य निर्मूलन आभास आणि वास्तव …श्रमिक विश्व !

चारचाकी रिक्षावर प्रपंच,

बेघरांच्या व्यथा

परभणी : (दि.१८) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( United Nations Development Programme ) अंदाजानुसार भारतात 22 कोटी 80 लाख म्हणजेच लोकसंख्येच्या 16 टक्के लोक गरीब आहेत.शहरी भागातील प्रति व्यक्ती 1286 रुपये आणि ग्रामीण भागात 1089 रुपये प्रति व्यक्ती महिना कमाई असलेली व्यक्ती गरीब ठरते.स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या 2023 सालच्या अहवालानुसार ( अझीम प्रेमजी विद्यापीठ ) आणि नियतकालिक श्रमिक शक्ती सर्वेक्षणानुसार तिन प्रकारच्या कामगारांची मासिक कमाई 2017-18 आणि 2022-23 मध्ये वाढलेलीच नाही.याचा अर्थ केवळ 16 टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचा अंदाज करणे म्हणजे गरिबांची संख्या कमी लेखने आहे.

आरक्षण नावाच्या चित्रपटात एक संवाद होता त्यात अभिनेता म्हणतो “इस देश में दो भारत बसते हैं, गोल्डमन सॅक्स अहवालानुसार 2026 पर्यंत भारतच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे सात टक्के या ‘समृद्ध भारताच्या 10 कोटी लोकांची प्रती वर्षे उत्पन्नाची सरासरी 3 लक्ष 87 हजार रुपये असेल असे नमूद केलेले आहे,म्हणजे दरडोई निव्वळ राष्ट्रिय उत्पन्न 1 लक्ष 70 हजार रुपये.तळाच्या 10 टक्के लोकांचे दरडोई मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये तथा 11-20 टक्के लोक 12 हजार रुपये मासिक उत्पन्न कमवत असल्याचा अंदाज आहे.बहुआयामी गरिबी गरिबी निर्देशांकानुसार देशातील सुमारे 16 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील दर्शवतात.देशातील वाढत जाणारी आर्थिक विषमता ही गरिबी निर्मूलनाच्या मार्गातील प्रमुख विरोधी तत्व असल्याचे मानले जाते आहे.

आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य

निर्मूलन दिन विशेष

दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी साठी अल्प उत्पन्न घटकातील नागरिकांची ओळख होते क्रमप्राप्त असताना,महाराष्ट्र राज्यात बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या तळाच्या तीन जिल्ह्यांपैकी एक परभणी मध्ये सन 2005-06 साली तत्कालीन नगर परिषदेने केलेल्या सर्वेचा 20 वर्षांनंतरही सामाजिक न्यायाच्या योजनांची कामे करतांना आधार घेतला जातो आहे.दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे दरम्यानच्या दोन दशकाच्या काळात सर्वेक्षण झाले नसल्याने देशाच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनांची आखणी करण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याचे पाहायला मिळते.

नाबार्डने नुकताच एक अहवाल जाहिर केला आहे ज्यात ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 12698 आहे असे म्हंटले आहे,जर कुटुंबात 5 सदस्य असतील तर एकाचे उत्पन्न 2500 रुपये व दिवसाचे 100 रुपया खाली असा त्याचा निष्कर्ष सांगतो. महाराष्ट्रातून शहरी भाग काढून टाकला तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील माणसी उत्पन्नाची परिस्थीती ग्रामीण उत्तरप्रदेश पेक्षाही वाईट असल्याचे समोर येते.पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वेनुसार महाराष्ट्रतील 57 टक्के लोक काम शोधत आहेत.

भारतातल्या गरिबीची चर्चा केवळ अर्थ राजकीय वर्तुळापूरतीच न रहाता तीव्र आर्थिक मंदी आणि सोबत तीव्र भाववाढ अश्या दुहेरी पेचातून जाते आहे.या धडपडीत गरिबी हटवण्याचा,रोजगार वाढवण्याचा प्रयत्न अनेक विषयांच्या स्थितीवर साकल्याने विचार करून करण्याची गरज आहे.जागतिक भूक निर्देशांकावर (Global Hunger Index) 127 देशांपैकी भारत 105 व्या क्रमांकावर आहे.जिथे 13.7 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षाखालील मुलांमध्ये 35.7 टक्के वाढ खुंटलेली मुलं आहेत,18.7 टक्के मुलं अशक्त असल्याचे प्रमाण आहे तर 2.9 टक्के मुलं त्यांच्या पाचव्या वाढदिवसापर्यंत ही जगत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.याउलट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) 2024 सालच्या अहवालानुसार आपल्या देशात अन्नाचे अपव्यय निर्देशांक दरवर्षी 78.2 दशलक्ष टन आहे.अन्न वाया जाते जे प्रति व्यक्ती 55 किलोग्रॅम हे प्रमाण येवढे प्रचंड आहे.यावरून अन्न उत्पादन ही समस्या नसल्याचे सिद्ध होते पुरेसे अन्न उत्पादन होत असले तरी ही लक्षणीय प्रमाणात वाया जाते.कुपोषण ग्रस्त असलेल्या व्यक्ती अनेकदा अन्नाचा त्याग केल्याने कुपोषित नसतात यात असे घटक असतात जसे कामगार,गरीब वर्ग असतो जो मुलभूत उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत असतात. मानवी कल्याणापेक्षा नफ्याला प्राधान्य देणारी व्यवस्था भुकेल्यां,कुपोषितांच्या आणि अन्नाचा प्रचंड अपव्यय याकडे अपरिहार्यपणे दुर्लक्ष करत असते.

दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या संख्येत घट झाल्याचे दाखवणारी आकडेवारी अनेकदाच राजकीय कारणांसाठी वापरली जाते. वास्तविक स्थिती यापेक्षा भिन्न असू शकते.दारिद्र्याची बहुआयामी व्याख्या होणे आवश्यक आहे,दारिद्र्य हे केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य या पैलूंनाही जोडलेले असते. अनेकदा आर्थिक दारिद्र्य कमी झाले असले तरी, इतर पैलूंमध्ये दारिद्र्य कायम राहू शकते.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव वर्षांनंतर ही दारिद्रय निर्मूलनची वास्तव पाहता योजनांचे अपयशच अधोरेखित होते.अनेक योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने अपेक्षित परिणाम मिळत नाही.भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या नियोजनामुळे योजनांचा फायदा गरीबांपर्यंत पोहोचत नाही.

अल्पकालीन उपाय उपायांसह दारिद्र्य निर्मूलन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.अल्पकालीन उपाययोजनांमुळे काही काळासाठी परिस्थिती सुधारली जाऊ शकते, परंतु कायमचे समाधान होत नाही.

सचिन देशपांडे

श्रमिक विश्व