परभणी : (दि.१७) एक,दीड वर्षे झाली असतील परभणीच्या तहसीलदार पदी डॉ.संदीप राजपुरे यांची नियुक्ती झालेली.तत्पूर्वी परभणीच्या तहसील कार्यालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये शासनाच्या वतीने २०१९ साली निर्गमित करण्यात आलेल्या एका आदेशाचा अनुषंगाने निराधार निराश्रीत,अपंग जेष्ठ नागरिक,निराधारांसाठीच्या योजना राबविण्यात येत होत्या.त्याच शासन आदेशाचा अर्थ मात्र बहुसंख्य निराधार घटकातील नागरिकांना योजनेपासून वंचीत ठरवणारा साबित होत असे.
शासनाने निर्गमित केलेल्या या योजनेला दारिद्र्यरषेखालची प्रमाणपत्र असण्याची अट किंवा २१ हजार रुपयांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
परभणी मध्ये तत्कालीन नगर परिषदेने २००५ साली केलेल्या दारिद्र्यरेषेच्या सर्वेला आता जवळपास पंधरा-सोळा वर्षे संपून गेलेत आणि अशा परिस्थितीत अनेक नागरिकांकडे दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र असणे संभव नाहीये,दुसरीकडे मंडळ अधिकारी,तलाठी यांचा अहवाल घेऊन २१ हजार रुपयांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र देणेही जवळपास बंद करण्यात आलेले,अशा स्थितीत निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक लाभार्थ्यांची फरफट पाहायला मिळायची.मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची निराधारांची पायपीट, वेळेचा अपव्यय होऊन आर्थिक भुर्दंड ही या शासन निर्णयामुळे त्याचा अंमलबजावणीच्या पद्धतीने निर्माण झाला होता.
एकदा अशाच निराधारांच्या एका आंदोलनाचा दरम्यान परभणीच्या तहसीलदारपदी नवीनच नियुक्त झालेल्या डॉसंदीप.राजपुरे यांच्याशी भेटण्याचा प्रसंग आलेला,सुरुवातीला आंदोलनकर्त्यांना थेट येऊन भेटणे आणि त्यांचे म्हणणे पूर्ण ऐकून घेणे या एका संवेदनशील वृत्तीने त्यांनी निराधारचा प्रश्नांना समजून घेतले,शासनाच्या वतीने निराधारांसाठीच्या निर्गमित या आदेशांच्या विसंगत अंमलबजाणीवर उपाययोजना करण्याचा दृष्टीने तात्काळ कृती ही करायला सुरुवात केली. त्यानंतर निराधरांचे प्रश्न घेउन होणारी आंदोलने परभणीतील बंदच झाली.
निराधारांच्या समोर निर्माण झालेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या प्रश्नाला मग त्यांनी सोडवण्यासाठीचे आदेश पारित केले आणि निराधार, निराश्रित घटकातील नागरिकांना थेट २१ हजार रुपयांच्या उतपन्न प्रमाणपत्रासाठी होणारी अडवणूक संपुष्टात आणून खरे लाभार्थी ओळखून त्यांना यथोचित शासनाचा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी काम करायचा सुरुवात झाली.
परभणी सारख्या मागासलेल्या भागात काम करत असताना अनेक ठिकाणी संवेदनशील पणे प्रश्न समजून घेण्याची हातोटी परभणीचे तहसीलदार डॉ.संदीप राजपुरे यांच्यात असल्याने अनेक प्रश्न सुटायला मदत होते हे त्यांच्या कामावरून लगेच लक्षात येते.तहसील कार्यालयात येणाऱ्या नागरीकांना भेटण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध असण्याचीही त्यांची कार्यपद्धती इथे विशेष नमुद करण्यासारखी आहे.त्यातल्या त्यात असाह्य गरीब माणसांचे म्हणणे एकने, तात्काळ त्यावर उपाय करण्याच्यदृष्टीने सूचना करणे या मुळे ही सामान्य माणसांचे विषय अधिक काळ प्रलंबीत राहण्याची परिस्थिती ओढावत नाही. गुड गव्हर्न्सचे हे एक सुंदर उदाहरण आहे.नाहीतर दप्तर दिरंगाई सारख्या कारभाराने व्यवस्थेच्या दृष्टीने शुल्लक असलेले सामान्यांचे प्रश्न महीनो महिने प्रलंबीत राहण्याची स्थिती काही नवी नाहीये.
परभणी मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांनी आंदोलने उभारल्याने आंदोलन स्थळावर गर्दी ही आता नेहमीची बाब झाली आहे.या वर्षीही मोठ्या प्रमाणात उपोषणे,आंदोलने उभारली गेली आहेत. त्याचे स्थानिक वृतमान पत्रात वार्तांकन ही छापून येत आहे.त्यात एका वृद्ध जोडप्याचे मागच्या २२ दिवसांपासून राहुटी टाकून उपोषण आरंभले आहे.आपल्या देशाच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराने सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्याचे न्याय मागण्याचा अधिकार प्रदान केलेला आहे. प्रश्न आपल्या अख्यारीतीतला असेल अगर नसेल त्याला सोडवण्याची संवेदनशीलता एका अधिकाऱ्यांमध्ये असणे किती आवश्यक आहे हे पुन्हा एकदा आज दिसून आले.परभणीचे तहसीलदार डॉ.संदीप राजपुरे यांनी उपोषणाला बसलेल्या वृद्ध जोडप्याचे गाऱ्हाणे एकले त्यांना सोडवण्यासाठी तात्काळ समंधितांशी बोलणेही केले आणि या वृद्ध नागरिकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबी स्पष्ट करून त्यांना योग्य तो सल्लाही दिला.
सर्वसामान्यपणे गरिबीने असाह्य असलेल्या निरक्षर घटकांना व्यवस्थेकडून थोडी आपुलकी दाखवून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे ही मोठे समाधान असते. पण यासाठी व्यवस्थेत बसलेल्या अधिकाऱ्यांना थोडं संवेदनशील होऊन नीट पणे जनतेशी संवाद करता आला पाहिजेत हे महत्वाचे.
सचिन देशपांडे.
श्रमिक विश्व
