२६ जुलै – असंघटित क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय कमिशनची (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector) स्थापना वर्ष २००४ मध्ये करण्यात आली होती. भारतात असंघटीत क्षेत्रातील व्यावसायिक, कामगारांचा टक्का २००४ मध्ये ८०. ८ इतका होता. आजही तो ७४ टक्केच्या आसपास आहे. असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांच्या समस्यांवर कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने या कमिशनची स्थापना केली होती. मात्र या कमिशनच्या शिफारशी संसदेत चर्चिल्या गेल्या नाहीत. त्याची गरजही कोणाला वाटली नाही. आजतागायत या शिफारशींची दखल कोणत्याही सरकारांनी घेतली नाही. कमिशन स्थापून अनेक तास वाया घालवले. त्यावर पैसा खर्च झाला. पण सत्ताधाऱ््यांच्या प्राधान्यक्रमात श्रमिक नाहीत हेच यातून सिद्ध होते. समित्या, कमिशन, कमिट्यांची औपचारीकता निभावली जाते ही शोकांतिका असल्याची भूमिका प्रो. नवल किशोर चौधरी यानी मांडली.
प्रो.चौधरी हे वरीष्ट अर्थतज्ञ आहेत. पटना विद्यापीठात त्यांनी अध्यापनाचे काम केले आहे. बिहारमधील बंधुआ मजुर तसेच मानवाधिकारांसाठी ते सतत काम करत आहेत.
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या (AIBEA) २६ व्या सत्रात त्यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या भव्य व दीर्घ पार्श्वभूमीविषयी मौलिक माहिती दिली. १९ जुलै १९६९ हा दिवस बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयासाठी ऐतिहासिक ठरला. मात्र हा दिवस उजाडण्यासाठी , हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या घेण्यासाठी लाखो व्यक्तींचा संघर्ष कामी आला असे मत प्रो. नवल किशोर चौधरी यांनी मांडले.
बँक राष्ट्रीयीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग मजबूतीकरणाचे धोरण हे राजकीय अंगाने चर्चिले जाते. मात्र वैचारीक, तात्विक, आर्थिक समतेसाठीचा संघर्ष आणि या विविध आंदोलनांची दीर्घ पार्श्वभूमी या निर्णयाला आहे. एखादा राजकीय निर्णय तात्कालिक ठरू शकतो. मात्र बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय देशाचा चेहरा-मोहरा बदलणारा ठरला याचे कारण त्यामागे असलेली शाश्वत वैचारीत बैठक आहे असे मत प्रो. चौधरी यांनी मांडले. या प्रक्रियेत AIBEA चे योगदान सतत आणि वैचारीक निष्ठेचे राहिले आहे असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
१९३८ मध्ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या मंचावर पहिल्यांदा नियोजन आयोगाची संकल्पना मांडली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले काम नियोजन आयोगाची स्थापना असावे असे बोस म्हणाले होते. देशातील गरीबीविरुद्ध लढणे हाच स्वातंत्र्यानंतर प्राधान्यक्रम असावा असे त्यांचे मत होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात समाजवादाचे बिजारोपण झाले होते. या लढ्यादरम्यान कामगार संघटना, श्रमजीवींच्या विविध संघटना यांनी सतत संघर्ष केला. सरकारवर सातत्याने दबाव ठेवला.
बँकिंग सेक्टरविषयी वैचारिक व कृतीशील बैठक निर्माण करण्यात दिवंगत एच.एल. परवाना, प्रभातकर, तारकेश्वर चक्रवर्ती इत्यादी नेतृत्वांचे योगदान अमूल्य ठरले. नेतृत्त्व म्हणजे राजकीयच असते अशी आपली धारणा असल्यामुळे १९ जुलै १९६९ च्या निर्णयाला एक वलय निर्माण होते. मात्र हा निर्णय घेण्यासाठीची पार्श्वभूवी तसेच निर्णय लोकांच्या हितामध्ये राबवण्यसाठी सतत AIBEA सारख्या वैचारीक मजबूती असलेल्या संघटना काम करत आहेत. त्यामुळे बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय हा देशाच्या वैचारीक समृद्धीची पावती देणारा क्षण होतो असे प्रो. चौधरी म्हणाले.
लोकशाही या शब्दातून समाजवाद वजा केला तर काय शिल्लक राहते? लोकशाहीला शाश्वत विकासात परिवर्तीत करण्यासाठी समाजवाद महत्त्वाचा असल्याने आपण १९५६ मध्ये अधिकृतरीत्या त्याचा स्वीकार या देशाच्या धोरणांसाठी केला. बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाची ही पूर्वपिठीका समजून घेतली पाहिजे.
१९६० मध्ये देश मंदिचा सामना करत होता. लाल बहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूनंतर भारतासमोर अनेक आव्हानं होती. त्या काळात समाजवादाच्या पार्श्वभूमीनेच दिशा दर्शन केले. नेहरूंच्या आर्थिक विचारांचा प्रभाव इंदिरा गांधींवर होता. याचे मुळही समाजवादात होते. शिवाय जगातील फ्रान्स, जर्मनीसारखे देश संरचनात्मक पायाभरणीत भरारी घेत होते. त्यांच्या विकासाचे मुळही सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील ठोस योगदान हाच होता. या सर्व घटनाक्रमाचा विचार करूनच बँक राष्ट्रीयीकरण समजून घेतले पाहिजे असे अर्थतज्ञ प्रो. चौधरी म्हणतात.
१९८२ मध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ५.८ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेतले होते. याविरुद्द देशात अनेक पक्षांनी आंदोलने केली. कोणत्या अटींवर हे कर्ज घेतले गेले? आयात धोरण उदार करावे. बाजाराभिमुख राहून अनेक वस्तूंच्या किमती ठरवल्या जाव्यात इ. पूर्वअटी यात होत्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील आर्थिक निर्णयांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. त्याच्या परिणामांचे मोजमापही सामान्य लोकांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना यांचे वैचारीक धोरण कधीही देशावर आक्रमण करते आहे असे भासत नाही. पण आक्रमण हे नेहमी युद्ध भूमिवरून नसते. आर्थिकदृष्ट्या एखाद्या देशाला बटीक करण्यसाठी वैचारीक आक्रमण या जागतिक संघटना करत असतात. त्यातून आपण नवउदारमतवादाकडे अलगत शिफ्ट झालो. मात्र या सर्व काळात डाव्या संघटनांनी सतत त्यांची भूमिका मांडली आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
आजचे सरकार कामाच्या तासात वाढ, रोजगार कपात, नोकर भरतीबाबत ढीम्म, कंत्राटी कामगारांचे समर्थन करणारे आहे. याचा फायदा थेट फायनान्स कॅपिटल असणाऱ्याना होणार. म्हणजे श्रम हे सुद्धा उद्योजकता वाढीचे भांडवल आहे हा सिद्धांत मिटवण्यात येत आहे. AIBEA व त्यांच्या समविचारी हजारो संघटना याची जाणीव वारंवार करून देत आल्या आहेत. सरकारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकरणारे घटक या देशाला आर्थिकदृष्ट्या सन्मानाने जगणे शिकवत आलेा आहेत. पडद्यामागच्या या वैचारीक वारशाची कदर कधीच चर्चिली जात नसते. पण आज देशात खासगीकरणाचे उदात्तीकरण होत असताना समाजवादाचा वारसा सांगावा लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक घटक व्होकल करावा लागेल असे प्रो. चौधरी म्हणाले.
AIBEA च्या २६ व्या सत्राचे प्रास्ताविक संघटनेचे पदाधिकारी अनिरूद्ध कुमार यांनी केले.
शब्दांकन- तृप्ती डिग्गीकर
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या ५२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जुलै महिना हा व्याख्यानमालेचा ठेवला आहे. १ ते ३१ जुलै २०२१ ही व्याख्यानमाला सुरू आहे.
जनसामान्यांनी आणि सामान्य खातेदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्योग जगाच्या अमर्याद प्रभावापासून वाचवण्यासाठी पुढे यावे या उद्देशाने हा बँकिंग जागर सुरू केलाय.
सामान्य ठेवीदारांना बँक खासगीकरणाच्या संभाव्य धोक्याविषयी दक्ष करणे हा याचा उद्देश आहे.
श्रमिक विश्व न्युज
