संजीव चांदोरकर
पैशाची निकड असणारा कुटुंबप्रमुख बायकोचे दागिने वीक , तिच्या पर्स मध्ये हात घाल , नोकरी करणाऱ्या मुलाला अजून कोणाकडून हातउचल घ्यायला सांग असे करतो तसे काहीसे सुरु आहे !
रिझर्व्ह बँकेने अजून एकदा आपल्या गंगाजळीतील भरघोस रक्कम ९९,००० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे वर्ग केली आहे.
मोदी राजवटीच्या सहा सात वर्षात रिझर्व्ह बँकेने वर्ग केलेली रक्कम : ६६,००० कोटी; ३०,००० कोटी; ५०,००० कोटी; १,७६,००० कोटी ; ५७,००० कोटी; आणि ९९,००० कोटी.
हे रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार आहे का ? मग काँग्रेसच्या राजवटीत किती रक्कम वर्ग झालाय होत्या असे प्रश्न विचारणाऱ्या शाळकरी लोकांच्या नदी नको लागूया
निर्णय घेणारे किमान हे तपासून घेतील कि सर्व निर्णय प्रचलित कायदे व नियमानुसार आहेत
मुद्दा कायदेशीर पणाचा कधीच नसतो ; राजकीय अर्थव्यवस्थेचा असतो
अगदी जी-७ वा ओईसीडी या विकसित राष्ट्रांचा कर संकलन / जीडीपी गुणोत्तर ३५ टक्के वगैरे आहे
तर भारतासारख्या गरीब देशात , जेथे शासनाने खूप साऱ्या जबाबदाऱ्या घेण्याची निकड आहे ; हेच गुणोत्तर १८ वगैरे आहे
पैसे तर हवेत मग केंद्र सरकार काय करतंय ?
सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीला काढ ; फूड कॉर्पोरेशन सारख्या उपक्रमाला कर्ज उभारणी करायला लाव ; सार्वजनिक बँकांमार्फत मुद्रा सारख्या योजना राबव आणि रिझर्व्ह बँकेचे रिझर्व्ह रिकामे कर
पण प्रत्यक्ष करआकारणी चे जुने वा नवीन मार्ग मात्र चोखाळू नको
मालमता कर , वारसा हक्क कर , संपत्ती कर हे कर एकेकाळी अमलात होते ; कॉर्पोरेट कर किमान कोरोना पूर्व काळात होता तेवढा पुनर्स्थापित करता येईल ; जमिनीचे व्यवहार , स्टॉक मार्केटवरील सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स , भांडवली नफा / कॅपिटल गेन्स टॅक्स
कितीतरी प्रत्यक्ष कर आहेत ज्यांना हात घालायची गरज आहे
पण हे होत नाही ; होणार नाही
कारण मोठी कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपन्या , जागतिक वित्त भांडवल , श्रीमंत, मालमत्तदार मूठभर यांची देशाची आर्थिक धोरणे ठरवणाऱ्या यंत्रणेवर मजबूत पकड आहे
जनकेंद्री राजकीय शक्ती मजबूत होतील तेव्हाच यात दखलपात्र बदल होईल , नाहीतर सारा टोकानिझम
संजीव चांदोरकर.
