या कायद्यात सुधारणा हव्या पण त्याला नकार नको! जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र.
राजस्थान सरकारने राईट टू हेल्थ म्हणजेच आरोग्याचा हक्क हे विधेयक सहमत केले आहे.२१ मार्चला राजस्थान विधानसभेने पारित केलेल्या “आरोग्य-हक्क कायदा” चे जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्रच्या वतीने पत्रक काढून स्वागत केले आहे.या कायद्यामार्फत भारतात प्रथमच सार्वजनिक आरोग्य-सेवे सर्व प्रकारची आरोग्य सेवा मोफत मिळणे हा जनतेचा न्यायालयात दाद मागता येईल असा हक्क बनला आहे. मुख्यत: अपघाता नंतर गरजेची असलेली तातडीची प्राथमिक आरोग्य-सेवा ही खाजगी डॉक्टर्स कडूनही मिळण्याचाही हक्क या कायद्यात आहे.
या कायद्यातील ९०% तरतुदी सरकारी आरोग्य-सेवेशी संबंधित आहेत. खाजगी डॉक्टर्सशी एकच मुद्दा थेटपणे संबंधित आहे – विशिष्ट प्रकारच्या “वैद्यकीय तातडीच्या” परिस्थितीत खाजगी डॉक्टर्सनी प्राथमिक तातडीची वैद्यकीय सेवा देणे व योग्य ठिकाणी रुग्णाला पाठवणे हे त्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यासाठीचे शुल्क रुग्ण भरू शकत नसेल तर सरकारने त्याचा परतावा देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील व्याखेवरुन स्पष्ट आहे की हृदयविकाराचा झटका, मेंदू-रक्तस्त्राव, अपेंडिक्स-सूज इ. चा यात समावेश नाही. मात्र तातडीची प्राथमिक आरोग्य-सेवा याच्या व्याख्येमध्ये अधीन नेमकेपणा, स्पष्टपणा आणण्याची व काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी व त्यासाठी सामाजिक दबाव आणण्याच्या कामात सहकार्य करण्या ऐवजी राजस्थान मधील डॉक्टर्सच्या संघटनांनी २७ मार्चला बंद पाळला व फक्त राजस्थानच्या मुख्य-मंत्र्यांशी चर्चा करु अशी मागणी लावून धरली आहे तर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (‘आय.एम.ए’ ) ने भारतभर २७ मार्चला निषेध-दिन पाळला व कायदा मागे घ्या ही मागणी लावून धरली आहे हे खेदकारक आहे.या कायद्यात खालील सुधारणा केल्या पाहिजेत असे जन आरोग्य अभियानच्या वतीने प्रसिध्दी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
1) ‘वैद्यकीय इमरजन्सी’ ची अधिक नेमकी, स्पष्ट व्याख्या केली पाहिजे. बहुसंख्य डॉक्टर्स हे दवाखान्यात, छोट्या दवाखान्यात वैद्यकीय सेवा देतात. अपघात-ग्रस्त रुग्णांना फक्त प्राथमिक स्वरूपाचे ठराविक, मर्यादित उपचार करणेच त्यांना शक्य असते. त्यामुळे त्या पलिकडे जाऊन गंभीर रुग्णाबाबत (उदाहरणार्थ मेंदू, फुप्फुसे, यकृत इ. अवयवांना दुखापत झाल्यास) रुग्णाची तब्येत “स्थिर-स्थिती” मध्ये म्हणजे तब्येत घसरणार नाही या टप्प्यापर्यंत आणून मगच रुग्ण पुढील उपचारासाठी पाठवायचा असे बंधन घालणे त्यांच्यावर घालणे अव्यवहार्य आहे. ते रुग्णांच्याही हिताचे नाही. हे लक्षात घेऊन “तातडीची सेवा” च्या व्याख्येत सुधारणा करायची गरज आहे. तीच गोष्ट गरोदरपण, बाळंतपण मधील गुंतागुंतीची.
2) मल्टीस्पेशल्टी हॉस्पिटल्स मध्ये अशा रुग्णांवर उपचार करून अशी “स्थिर-स्थिती” आणणे शक्य असते. त्यामुळे त्यांच्यावरील बंधने व दवाखाने, छोटी हॉस्पिटल्सवरील बंधने यांच्या मध्ये फरक करायला हवा.
3)अपघात-ग्रस्त रुग्णाला तातडीची ठराविक, प्राथमिक वैद्यकीय सेवा व रुग्णाची गरजेप्रमाणे सुयोग्य ठिकाणी पाठवणी यासाठी डिपॉजिट घेण्याला कायद्यात प्रतिबंध आहे. मात्र रुग्णाचे नातेवाइक या सेवेचे शुल्क देऊ शकले नाहीत तर तर डॉक्टर्सना त्याचा परतावा सरकारने प्रमाणित दराने देण्याचे बंधन सरकारवर आहे. पण या बाबतीत अकारण कागद-पत्रे, खूप दिरंगाई, मानहानी, भ्रष्टाचार हे टाळण्यासाठी ठोस तरतूद करायला हवी.
4) या कायद्यातील तरतुदीं नुसार सार्वजनिक आरोग्य-सेवेमार्फत सर्व गरजूना आरोग्य-सेवा देण्यासाठी सरकारी आरोग्य-खर्चात मोठी वाढ होणे व सार्वजनिक आरोग्य-सेवेत सर्वांगीण सुधारणा व वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी बंधनकारक तरतूद या कायद्यात हवी.
5) या कायद्याच्या अंमलबजावणी वर लक्ष ठेवणा-या नियंत्रण-यंत्रणेचा कारभार पारदर्शी, जनतेला व डॉक्टर्सना उत्तरदायी व भ्रष्टाचार-मुक्त असायला हवा.
वरील प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करण्याचे आश्वासन राजस्थान सरकारने विधानसभेत व इतर ठिकाणी दिले आहे. त्यामुळे डॉक्टर्सच्या संघटना व रुग्ण-हितासाठी काम करणा-या संघटना यांच्याशी चर्चा करून सरकारने ते सोडवले पाहिजेत. डॉक्टर्सच्या संघटनांनी रुग्णहित लक्षात घेऊन चर्चेला नकार देऊ नये.
राजस्थान-सरकार डॉक्टर्स संघटनांशी चर्चा, संवाद करत आले आहे याचे जन आरोग्य अभियान स्वागत करते. सप्टेंबर २०२२ मध्ये राजस्थान विधान सभेत या कायद्याचे विधायक मांडल्यावर सरकारने ते सिलेक्ट-कमिटी कडे पाठवले. या समितीमध्ये खाजगी डॉक्टर्स संघटनाच्या प्रतिनिधींशी अनेकदा चर्चा होऊन त्यांच्या सर्व बारा मागण्या मान्य करण्यात आल्या. डॉक्टर्सच्या इतर मुद्यांबाबत अजून चर्चा करायची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करुनही खाजगी डॉक्टर्सच्या संघटना ह कायदा रद्दच करा अशी मागणी करताहेत हे त्यानी थांबवावे असे आवाहन आम्ही करतो.
सामान्य जनतेचा आरोग्य-सेवेचा कायदेशीर हक्क मान्य करून तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच्या या कायद्याचे स्वागत करत असतांना जन आरोग्य अभियान आवाहन करत आहे की या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी व त्याचा पूर्ण परिणाम होण्यासाठी खालील पावले उचलावी –
1) वर म्हटल्या प्रमाणे कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्या आणि कायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या कायद्या अंतर्गतचे नियम लगेच बनवावे.
2) कायद्याची नीट अंमलबजावणी होण्यासाठी देखरेखीची जबाबदेयी, पारदर्शी पद्धत अमलात आणायला हवी म्हणजे लोकांना आरोग्य-सेवा व डॉक्टर्सना ना परतावा मिळताना त्यांचा आत्म-सन्मान राखला जाईल तसेच सरकारी कारभार पारदर्शी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार-विरोधी राहील.
3) जिल्हा व राज्य-पातळीवरील आरोग्य-समित्यांमध्ये सध्या फक्त शासकीय अधिकारी व ‘आय.एम.ए’चे प्रतिनिधी आहेत. सार्वजनिक आरोग्य-तज्ञ, स्थानिक लोक-प्रतिनिधी, आरोग्य-कार्यकर्ते यांचाही समावेश हवा.
4) फोन मार्फत किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेही रुग्णांच्या तक्रारी नोंदवण्याची तरतूद काढण्यात आली. तिचा परत समावेश करावा.
5) हा कायद्यातील तरतुदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजस्थान सरकारने आरोग्य-बजेटमध्ये लगेच मोठी वाढ व सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सर्वांगीण सुधारणा व मोठी वाढ करायला हवी.
6) ‘आरोग्य-सेवेचा हक्क’ याच्या पलिकडे जाऊन आरोग्याचा हक्क प्रत्यक्षात येण्यासाठी आरोग्य-निर्धारक घटक म्हणजे पोषण, पाणी-पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, प्रदूषणमुक्त पर्यावरण इ. त आमुलाग्र सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत.
7) या कायद्याबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अपप्रचार केला जात आहे. समाजातील संबंधित घटकांशी संवाद साधून, योग्य माहिती सार्वत्रिक पोचवून सर्व संबंधितांचा विश्वास साधला पाहिजे. राजस्थान हे इतर राज्यांसाठी या बाबतीत अनुकरणीय उदाहरण ठरले पाहिजे.
राजस्थान मधील ‘जन-स्वास्थ्य अभियान’ हे सर्व घडावे म्हणून प्रयत्नात आहे. त्यांना आणि जनतेचे आरोग्य हक्क प्रत्यक्षात आणण्याच्या राजस्थान सरकारच्या सकारात्मक प्रयत्नांना ‘जन आरोग्य अभियान’चा पाठिंबा आहे. तसेच राजस्थानच्या जनतेला व संविधानावर विश्वास असणाऱ्यां सर्व डॉक्टर्सना आवाहन करण्यात येते की जन आरोग्य सेवेचा उद्देश असलेल्या ह्या ऐतिहासिक कायद्यास पाठींबा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
-संपर्क- सचिन देशपांडे : 7038566738
जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य
श्रमिक विश्व न्युज
