परभणी: (१३) आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य काही कारणामुळे लहान मुलांना कामाला जुंपले जाते.त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात.अश्या मुलांचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी केंद्र सरकारने सन २०१७ मध्ये राष्ट्रिय बाल कामगार योजना (NCLP) सुरू केली.
योजनेअंतर्गत ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील बाल कामगारांची सुटका त्यांचे पुनर्वसन व शिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रात त्यांची नोंदणी करून तेथे मुलांना शिक्षण, रोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित होते,पण …
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबईच्या वतीने डिसेंबर 2023 रोजी निर्गमित एका पत्रानुसार राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सेंटर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याचा सूचना देण्यात आल्या.राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग अध्यक्षांच्या ऑक्टोबर 2023 मध्ये झालेल्या बैठकीचा याला संदर्भ होता.तसेच कामगार उपायुक्त मुंबई यांच्याही पत्राचा संदर्भ देण्यात आला. केंद्र शासनाच्या शिक्षा मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने काढलेल्या आदेशाने राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सेंटर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले.
पूर्वी हे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प केंद्र शासनाकडील श्रम व रोजगार मंत्रालयामार्फत जिल्हास्तरावर राबविण्यात येत. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचे अध्यक्ष असत.9 ते 14 वयोगटातील बालकामगार मुलांचे सर्वेक्षण करून सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या बालकामगारांना विशेष प्रशिक्षण केंद्रात दाखल करून एक ते चार वर्षातील प्रचलित अभ्यासक्रम साधारणतः दोन वर्षाचा कालावधीत पूर्ण करून तदनंतर नजीकच्या नियमित शाळेत दाखल करण्याची पद्धती अवलंबिवली जायची.हे प्रकल्प मार्च 2021 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर आज घडीला न समग्र अभियानाकडे पुढील अंमलबजावणी चालू असल्याचे दिसते ना कामगार विभाग यावर काही कारवाई करते आहे.
बालमजुरी आणि किशोरवयीन अधिनियम 1986 मध्ये अनिवार्य केल्याप्रमाणे राज्य सरकार बालकामगार शोधणे बाबत कारवाई चालू ठेवते त्यांचे समग्र शिक्षा अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्य केंद्रात प्रवेशाचे प्रमाण पडताळणी करणे आवश्यक झाले आहे.
परभणी जिल्ह्यामध्ये कोविड काळानंतर झालेल्या शिक्षण विभागाच्या मिशन ड्रॉप आऊट अभियानाला ही आता दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे.बालमजुरीचे प्रमाण वाढण्यास शाळेतील मुलांची गळती कारणीभूत ठरत असते.परभणी जिल्ह्यात आज घडीला माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे शासकीय तथा खाजगी शाळांमधील नववी मधून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या माहिती नसल्याची बाब माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत दाखल अर्जाने उघड झाली आहे.
आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य काही कारणामुळे लहान मुलांना कामाला जुंपले जाते.त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात.अश्या मुलांचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी केवळ समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मुलांना समाविष्ट करून भागणार नाहीये सोबतच रोजगार, स्वयं रोजगार प्रशिक्षणाची सुद्धा व्यवस्था प्रभावीपणे अंमलात आणावी लागणार आहे.
सचिन देशपांडे ,
श्रमिक विश्व
