रुग्णांसाठीचा तक्रार निवारण कक्ष कागदावरच …

रुग्णांसाठीचा तक्रार निवारण कक्ष कागदावरच.

पुणे :प्रत्येक महानगरपालिकेत आणि जिल्हा परिषदेत रुग्णांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष कायद्यानं बंदनकारक असताना ही राज्यात केवळ १५ ठिकाणीच असा कक्ष स्थापन केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे. तर केवळ २ ठिकाणीच तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर सुरु झाले आहेत. इतकंच नव्हे तर कोविड साथीच्या काळात सरकारने रुग्णांना संरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट – नियम २०२१’ महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यानुसार रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे, कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र  दोन वर्ष उलटूनही या तरतुदींची अंमलबजावणी केली नसल्याचे, माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालं आहे. सर्व जिल्ह्यांत व शहरात लवकरात लवकर तक्रार निवारण कक्ष व टोल फ्री नंबर सुरु करण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाच्या वतीने करण्यात येत आहे.  

२१ ठिकाणावरून माहिती… १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्ष

राज्यात तक्रार निवारण कक्ष कुठं कुठं स्थापन झाले, याबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे माहिती विचारण्यात आली होती. उत्तरात केवळ ११ महानगरपालिका, ८ जिल्हा परिषद व २ शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) कार्यालय अशा २१ ठिकाणांवरूनच आतापर्यंत माहिती मिळाली आहे. माहिती मिळालेल्या २१ ठिकाणांपैकी कोल्हापूर, नागपूर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, मालेगाव, सांगली या महानगरपालिका; औरंगाबाद, कोल्हापूर, धुळे, वाशिम, पालघर, चंद्रपूर, सोलापूर या जिल्हा परिषद व अमरावती आणि अहमदनगर येथील शल्य चिकित्सक कार्यालय अशा १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर इतर ६ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अजून सुरु असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.

दोन ठिकाणीच टोल फ्री नंबर

माहिती अधिकारात १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्ष असल्याचं म्हटलं, तरी केवळ सांगली व कोल्हापूर या दोनच महानगरपालिकेत स्वतंत्र टोल फ्री नंबर सुरु आहेत. अन्य ठिकाणी कार्यालयातील फोन नंबर तक्रार निवारण कक्षाचा नंबर म्हणून वापरला जातो. मात्र हे फोन नंबर कार्यालयीन वापराचे असल्याने कुठेही प्रसिद्ध केले जात नाही. परिणामी जनतेला अजूनही सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा  सुरु झालेली नाही. 

कक्ष कोण स्थापन करणार?

जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांनी तक्रार निवारण कक्षाची स्थपना करणे अपेक्षित आहे. मात्र हिंगोली जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे कळवले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील तालुका वैद्यकीय अधिकारी व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘ही माहिती या कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे कळवले आहे’. या स्थितीवरून जिल्हा स्तरावरील किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना सुधारित ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट-नियम २०२१’, कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांच्या अधिकाराविषयी माहिती आहे का? असा प्रश्न पडतो.

 गरज तक्रार निवारण कक्ष स्थापनेची व जनजागृतीची

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात संबंधित जबाबदार अधिकारी यांनी तक्रार निवारण कक्षाची लवकरात लवकर स्थापना करण्याची गरज आहे. तसेच या तकरार निवारण कक्षाची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर केवळ कागदावर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाईल पण त्याची माहिती लोकांना नसेल तर तक्रार निवारण कक्षाचा काहीच उपयोग होणार नाही. म्हणून कक्ष स्थापनेसोबतच कक्षाचा टोल फ्री नंबरही लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

 अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज

तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातून रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रार निवारण कक्षाची माहिती रुग्णालयांमध्ये प्रदर्शित होणे, यासाठी संबंधित प्रशासनाने जबाबदारी घेवून सर्व रुग्णालयांना कळवणे व प्रभावीपणे अंमलबजवणी करणे आवश्यक आहे. सर्व महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी आणि शल्य चिकित्सक यांचे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे आणि ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट-नियम २०२१’ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. नाहीतर रुग्णहिताच्या या तरतुदींचा समावेश असणारा हा कायदा फक्त कागदी वाघ होईल.

श्रमिक विश्व न्युज 

सचिन देशपांडे : ७०३८५६६७३८