परभणी :महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार व्यवसायरोधी भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने 14 ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा अ गटातील संवर्ग व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना दंतशल्य चिकित्सक व दंत शल्य चिकित्सक विशेषतज्ञ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या नावाने नोंदणी व रुग्णालय,दवाखाना चालता येणार नाही तथा नियुक्तीच्या ठिकाणी वास्तव्य करण्याच्या अटी खाली या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.जानेवारी 2019 पासून हा व्यवसाय विरोधी भत्ता लागू होईल.व्यवसायरोधी भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे खाजगी,स्वातंत्र्य व्यवसाय करता येणार नाही व तसे आढळल्यास ते नियमानुसार कारवाईस पात्र राहतील.
व्यवसायरोधी भत्ता घेणाऱ्यांनी तसा फलक लावणे अनिवार्य.
व्यवसायरोधी भत्ता घेऊन शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या श्रेणीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खाजगी प्रॅक्टिस करण्यास मज्जाव असताना त्या प्रकारच्या 2012 साली काढण्यात आलेल्या आदेशाला काही डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांची खाजगी रुग्णालय अस्तित्वात असून नियुक्तीच्या ठिकाणी वास्तव्य नसल्याचे ही सर्रास आढळून येत असते.
प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस कायदा 2017 ?
संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मुंबईच्या वतीने महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस कायदा 2017 बाबत कट प्रॅक्टिस विरोधात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली.समितीने कायद्याचा मसुदा तयार केला,जनतेच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध ही करण्यात आला.मसुद्यात सुधारणा,बदल अथवा समावेशासाठी अभिप्राय ही मागविण्यात आले पण अद्याप पुढील कारवाईस मुहूर्त लागला नसल्याचे दिसते.यात सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या प्रश्नावर मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची परिस्थिती सर्वज्ञात आहे.
सचिन देशपांडे
श्रमिक विश्व
