भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची २६ मे रोजी काळा दिवस आंदोलनाची हाक …
परभणी : २४ मे २०२१ शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या वेशीवर सुरु केलेल्या आंदोलनास दि 26 मे सहा महिने पूर्ण होत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकरी आंदोलनाची उपेक्षा करीत आहे. आधी खत दरवाढ लादून नंतर अंशतः दरवाढ कमी करण्याची फसवणूक आहे. तसेच खरीप 2020 हंगामात परभणी सह महाराष्ट्रातील ४९ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाया पीक विमा भरपाई पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या विरुद्ध परभणी जिल्ह्यात दि २६ मे रोजी नरेंद्र मोदी व भाजप सरकार विरुद्ध काळा दिवस पाळण्यात येत आहे भाकप प्रणीत किसान सभा आणि आयटक कामगार संघटना या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. अशी माहिती कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदीच्या भाजपा सरकारने कोविड-19 लसीकरणासाठी ठोस पावले न उचलता केवळ बढाईखोर पणा चालवून देशातील जनतेला कोविड महामारी मध्ये संकटात लोटले आहे. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत उपाययोजना बाबत विशेषतः ऑक्सिजन, औषधी, व्हेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड, याबाबतचा पुरवठा करण्यात गुन्हेगारी निष्काळजीपणा करून हजारो लोकांना मृत्युच्या खाईत लोटले आहे. लसीकरणाची पहिल्यांदा साडेसहा कोटी डोस निर्यात करून आणि आता आयात करून केवळ कार्पोरेट औषधी कंपन्यांना लुट करण्याची सोय करीत आहे. बजेट मधील 35000 कोटी रुपये तरतुदीचा घोटाळा चालविला आहे. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी रेशनवरील धान्य वगळता अन्य कोणतीही भरपाई लॉकडाऊन मुळे रोजगार व कामधंदा नष्ट झाल्या बद्दल दिला नाही कि शेतकऱ्यांचा माल विकला जात नसल्याबद्दल देखील दिला नाही. या उलट ३८ कामगार कायदे देखील रद्द केले आहेत.
शेतकऱ्यावर अन्यायकारक कायदे लादून भरीस भर म्हणून खते व औषधी याची दरवाढ लादली आहे. फक्त डीएपी खताची दरवाढ मागे घेतली मात्र अन्य खतांची दरवाढ शेतकऱ्यांची लुट चालवीत सुरु ठेवेली आहे. याच बरोबर उसाची एफआरपी रद्द करणारा कायदा करण्याची हालचाल सुरु केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ न मिळता केवळ खाजगी विमा कंपन्यांचे खिसे भरले जात आहेत याचा खरीप 2020 हंगामात परभणी सह महाराष्ट्रातील ४९ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे एकट्या महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. रोजगार हमी योजनेची कोणतीही कामे काढण्यात येत नाहीत.
या आंदोलनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत
१. शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायदे तत्काळ रद्द करा
२. तातडीने १००% लसीकरण केंद्र शासनाच्या वतीने राबवा
३. गुन्हेगारी निष्काळजीपणामुळे झालेल्या रुग्ण मृत्यू प्रकरणी न्यायालयीन आयोग नेमण्यात यावा. याच बरोबर
४. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2020 हंगामातील अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांना दि 5 मार्च 2021 च्या कृषी आयुक्त परिपत्रकानुसार पीक विमा भरपाई अदा करा. रब्बी 2018 मधील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांची मंजूर पीक विमा भरपाई अदा करा.
५. सर्व जॉबकार्ड धारक मजुरांना रु ७५०० प्रती माह कोविड लॉक डाऊन मदत करा. ६. रोहयो कामे उपलब्ध करा ७. घरकुल योजनेसाठी मोफत वाळू द्या ८. लॉक डाऊन काळातील वीजबिल घरपट्टी माफ करा. ९. सर्व शेतकऱ्यांना एकरी रु ४० हजार पीककर्ज उपलब्ध करा १० खते बियाणे व औषधी दरवाढ रद्द करा ११ सर्व नॉन बॅंकिंग कंपन्यांच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती द्या या सह अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.
हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व शेतकरी संघर्ष समिती व आयटक युनियन चे कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. कॉम्रेड राजन क्षीरसागर कॉम्रेड लक्ष्मण काळे शेख अब्दुल कॉम्रेड माधुरी क्षीरसागर कॉम्रेड ज्ञानेश्वर काळे श्रीनिवास वाकणकर बाळासाहेब हरकळ नवनाथ कोल्हे शिवाजी कदम तुषार पालकर आसाराम जाधव आसाराम बुधवंत ओंकार पवार सरपंच प्रकाश गोरे अनिल पंडित सय्यद इब्राहीम सय्यद अझहर उद्धव देशमुख आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत
जिल्हाधिकारी परभणी यांचा मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व कृषी आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनावर कॉम्रेड राजन क्षीरसागर,यांची स्वाक्षरी आहे.
श्रमिक विश्व.
परभणी.
