बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम 2009 राज्यात दि 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू करण्यात आला आहे.शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे.बालकांची नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे.शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके,ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंव्हा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल अशा 6 ते 14 वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे अशी व्याख्या शिक्षण हक्क
अधिनियमानुसार केली आहे.राज्यात अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.
या वास्तवाचा पार्षवभूमीवर शाळाबाह्य,अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेचा प्रवाहात दाखल करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा दि 23 फेब्रुवारी 2021 चा एका निर्णयांन्वये शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल तसेच विविध परिस्थितीमुळे शाळाबाह्य ठरलेल्या मुलांचे तब्बल तीन वर्षांनंतर सर्वेक्षण करणे सद्यस्थितीत चालू आहे,दि 10 मार्च 2021 रोजी सदर सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे शासन आदेशात नमूद केलेले आहे.
शाळाबाह्य मोहिमेसाठी शालेय शिक्षण विभागा सोबत सामाजिक न्याय व विशेष साह्य,महिला व बालविकास,एकात्मिक बालविकास योजना,कामगार विभाग,आदिवासी विकास,अल्पसंख्याक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाराचा सहभाग असणार आहे.
करोना काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक बालविवाह झाले असून सहावी ते बारावी मुलींची शाळा सुटण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.पालकांसह शाळा आणि समाजही हे बालविवाह लपवत आहेत.त्यामुळे सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या मुली हजर आहेत का ? या तपासणी करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या राज्यातील 17 स्वंयसेवी संस्थांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
शाळाबाह्य मुलांचा सर्वेक्षणाचा या मोहिमेला देशभरातील मुलींचा शाळेतील गळतीची पार्षवभूमी सुद्धा आहे,ज्यात आसाम ( 35.2℅), त्रिपुरा ( 27.3℅), बिहार ( 33.7℅) ,मध्यप्रदेश ( 24.2℅) ओरिसा ( 27.8% ) (लोकसभेतील आकडेवारी नुसार).
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट ( National Commission for protection of child right ) व National Family Health Survey या संस्थांकडून करण्यात आलेल्या ताज्या सर्वेच्या आकडेवारी नुसार देशातील सर्वात जास्त बालविवाह होत असलेल्या 70 जिल्ह्यापैकी 17 जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत.तर त्यापैकी परभणी (48℅),बीड (43.7%),हिंगोली (37%),जालना (35%) असल्याचे समोर आले आहे.
सुमारे वर्षभरापासून बंद असलेल्या शाळा आणि त्यात खंडित शिक्षणाचा प्रमुख प्रश्नासह त्यातून निर्माण होणारे उपप्रश्न हि अधिक भीषण स्वरूप धारण करत असल्याचे एकूण चित्र आहे,यावर शासनाचा वतीने शाळाबाह्य मुलांचा सर्वेक्षणा नंतर कोणत्या उपाययोजना राबवण्यात येतील यावर अनेक बाबी अवलंबून असणार आहेत.
श्रमिक विश्व न्यूज रिपोर्ट
सचिन देशपांडे,परभणी.
