मा. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांस,
नुकतीच तुम्ही बालसंगोपन योजनेची रक्कम वाढवली. त्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. या योजनेसारखाच एक गंभीर प्रश्न तुमच्यासमोर मांडायचा आहे तो वृद्ध,विधवा,निराधार पेन्शनची रक्कम वाढवण्याचा. गेली अनेक वर्षे हे पेन्शन फक्त १००० रु म्हणजे दिवसाला ३३ रुपये मिळते. राज्यात या योजनेचे जवळपास ५० लाख लाभार्थी आहेत.
शासनाच्या योजना दिसताना कल्याणकारी दिसल्या, तरी त्यामध्ये मारलेली पाचर लाभार्थींपर्यंत पोहोचू देत नाही.संजय गांधी निराधार योजना गरिबांसाठी उपकारक असणारी योजना आहे.अनेक निराधार कुटुंबांना त्याचा आधार मिळतो पण जेव्हा आपण खोलवर विचार करतो तेव्हा लक्षात येते की या योजनेतल्या त्रुटी कितीतरी गरिबांना त्यापासून दूर ठेवतात. साधे उदाहरण असे की या उत्पन्नाची अट २१००० हजार रुपये आहे. ३६५ दिवसात २१००० इतके म्हणजे एका दिवसात ५८ रुपये आणि कमावणारे निराधार जर दोन असतील तर एका व्यक्तीचे उत्पन्न २९ रुपये होते…एखाद्या योजनेसाठी इतके कमी उत्पन्न आवश्यक आहे. हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
आज अगदी भिकारी सुद्धा यापेक्षा जास्त पैसे कमावतो.. हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे तातडीने बदलायला हवे कारण यामुळे या योजनेतील अनेक गरजू लाभ घेऊ शकत नाहीत..
१) या योजनेची रक्कमसुद्धा अत्यंत तुटपुंजी आहे. महिन्याला फक्त १००० रुपये म्हणजे दिवसाला ३३ रुपये इतक्या अल्प रक्कम कशी कुटुंबाची गुजराण होणार ? सर्वात धक्कादायक म्हणजे १९८२ साली जेव्हा ही पेन्शन इंदिरा गांधी यांनी संजय गांधींच्या नावाने सुरू केली तेव्हा ती ३६ रुपये होती आणि आज १००० रुपये आहे म्हणजे जवळपास ४० वर्षात १००० इतकी कमी पेन्शन वाढली आहे पण त्याचवेळी १९८२साली सरकारी नोकरांची असणारे पगार आज किती तरी पट वाढले आहेत. याचाही अभ्यास करायला हवा.. गरिबांच्या बाबतीत आपण किती कठोर असतो याचे ही तफावत उदाहरण आहे. पुन्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला महागाईची वाढली की महागाई भत्ता वाढतो ही पेन्शनची रक्कम मात्र वर्षानुवर्षे तशीच राहते अजिबात वाढत नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार आणि मी हेरंब कुलकर्णी आम्ही प्रसिद्ध कायदे अभ्यासक असीम सरोदे व त्यांच्या भगिनी स्मिता सिंगलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल केली आहे. त्यात किमान ५००० हजार रुपये पेन्शन करावे व त्यावर दरवर्षी ५०० रुपये वाढ करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे.
२) त्याच वेळी विधवा महिलेच्या मुलाचे वय जर १८ वर्षाच्या पुढे असेल तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. मला सांगा १८ वर्षे वयाचा मुलगा झाला की त्या कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्न सुटतो का ? १८ व्या वर्षी कोणती नोकरी उपलब्ध असते ? जास्तीत जास्त तो मुलगा बारावी पास झालेला असतो. अशा स्थितीत ती महिला कशी जगू शकेल ? परंतु अशा प्रकारच्या चुकीच्या कल्पना डोक्यात घातलेल्या आहेत..
समजा १००० रुपये त्या महिलेकडे मुलाला नोकरी लागली तरी राहिले तर काय बिघडणार आहे ? तिला औषधे इतर खर्च करावा लागणार असतोच ना ? पण इकडे पेन्शन देताना मात्र त्यांची मुले आणि नातवंडे नोकरीला लागली तरीही पेन्शन मिळत राहणार आणि गरिबांच्या बाबतीत मात्र इतके काटेकोर कठोर नियम लावले जातात…
बिहार आणि ओरिसा सारख्या ज्यांना आपण मागास राज्य समजतो.. त्यांनी समिती बसवून उत्पन्नाची अट २१००० वरून ६०००० इतकी केली आहे..
महाराष्ट्र सरकारला हे करणे अशक्य आहे का……?
हेरंबकुलकर्णी
श्रमिक विश्व न्युज
