परभणी : (दि.०३) महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने २०१६ मध्ये काढण्यात आलेल्या आदेशाचा सोईस्कर विसर परभणी जिल्हा प्रशासनासह स्थानीक स्वराज्य संस्थेला पडल्याचे समोर आले आहे.
राज्य माहिती आयोग,कोकण यांच्याकडे दाखल असलेल्या व्दितीय अपिलाच्या एका प्रकरणात निर्णय देताना प्रत्येक सार्वजानिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्यात यावेत,सदर फॉर्म ईमेल द्वारे सेवा पुरवणाऱ्या नोडल प्राधिकरण/पर्यवेक्षकाकडे ही पाठवण्यात येतील.नागरिकां द्वारे प्राप्त अभिप्रायाचे फॉर्म प्रत्येक तिमाहीला संबंधीत अधिकाऱ्यांसमोर उघड करण्यात यावीत आणि जन माहिती अधिकाऱ्यांची जनते बरोबरची वागणुक त्याच्या गोपनीय अहवालात मूल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत असे आदेश माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९ (८) (A) अन्वये राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी दिले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शासन निर्णय
त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक सार्वजानिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन निर्णय ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काढून अमलबजावणीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत,परंतु परभणी जिल्हा प्रशासनाचा सामान्य प्रशासनाकडे आज रोजी पर्यंत ही सात वर्षांनंतर या निर्णयाबाबत अनभिज्ञता असल्याचे समोर आले आहे.
