परभणी : (दि.१६) देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी महिलांचे सशक्तीकरण करणे ही मूलभूत व आवश्यक बाब आहे.महिलांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असल्या तरी त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी एकत्रितरित्या विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. तसेच, “महिला सक्षमीकरण” प्रक्रिया लोकाभिमुख करून त्यास लोकसहभागाची जोड देण्याची देखील आवश्यकता आहे. त्यानुसार महिलांना संघटीत करणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे, स्वावलंबी करणे, महिलांच्या संदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी गतीमान करणे, महिलांशी संबंधित योजना राबविण्याऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे व त्या लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळा आयोजित करणे या उद्देशाने राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्याच्या संदर्भात गत वर्षी दि.०६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचनांसह शासन आदेश पारित करण्यात आला.बरोबर एका वर्षानंतर या शासन निर्णयाची प्रत्येक्षात अंमलबजावणी किती प्रमाणत झाली याचे उत्तर नकारार्थी आहे.
श्रमा शिवाय संपत्तीची निर्मिती होत नसते हा अत्यंत प्राथमिक सिद्धांत जरी ध्यानात घेतला तरी प्रशासकीय स्तरावर अनेक शासन निर्णयाची जशी अवस्था केली जाते त्यानुसार मोठा गाजावाजा करून अमलात आणल्या गेलेल्या लाडकी बहीण योजनेचे भवितव्य काय असेल याची कल्पना येते.
महाराष्ट्रातील अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला जी रक्कम दिली जाणार आहे. त्याचे वार्षिक बजेट आहे ४८,००० कोटी रुपये असणार आहे.
महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरंभ करण्यात आलेल्या अभियानात महिलांचे एकत्रीकरण करून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात यावी तथा वित्तीय भांडवल उपलब्धता बाबत मॉनिटरिंग समिती गठीत करून उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगांसमंधी लिंकेज करणे स्थानीक व ग्लोबल मार्केटिंग,प्रशिक्षण संस्थानचा सहभाग वाढविणे आणि कमी दरामध्ये कच्चा माल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय करण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभी करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या.परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सशक्तीकरण योजनांची धुरा सांभाळणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने अद्याप शक्ती गट स्थापन झाले नसल्याचे कळते तसेच मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत मे २०२४ पर्यंत महिलांना तांत्रिक व व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्या करिता शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.तसेच प्रशिक्षण संस्थांच्या बाबत ही हीच अवस्था असल्याचे समोर आले,महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत गत ६ महिन्यात महिलांच्या लघु उद्योगासाठी व उद्योग वाढीसाठी सहाय्य आणि पुरवण्यात आलेल्या माहितीचा तपशील ही निरंक दर्शवण्यात आला आहे.
