मातृवंदना योजनेला परभणी शहरात विलंबाचे ग्रहण !

परभणी : (दि.१७) गरोदर व बाळंतपणात महिलांना आरोग्य सेवा सुविधा आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून कुपोषणाचा प्रभाव कमी करणे आणि माता बाल आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेला परभणी शहरात शहर महानगरपालिका,नागरी आरोग्य विभाग तथा एकात्मिक बालविकास विभागाच्या समन्वयाच्या अभावाने दिरंगाईचे ग्रहण लागले आहे. योजनेच्या निकषात येणाऱ्या महिलांना गरोदरपणात आणि बाळंतपणानंतर ही लाभ मिळण्यास मोठा विलंब लागत आहे,पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या 15 ते 49 वयोगटातील 57% स्त्रिया अशक्त असल्याचा अहवालानुसार शहरातील गरोदर महिलांची नोंदणी व आरोग्य सेवा सुविधांबाबत गंभीर त्रुटी असल्याच्या शक्यतेने कुपोषणाच्या स्थितीशी उपाययोजना करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत

भारत सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या मातृवंदना व जननी सुरक्षा योजनेची परभणी शहरात,शहर महानगरपालिका नागरी आरोग्य विभाग तथा शहरी एकात्मिक बाल विकास विभाग यांच्यातील योग्य समन्वयाच्या अभावामुळे नगरी भागातील विशेषतः स्लम भागातील गरोदरपणात आणि प्रसूती झालेल्या महिलांना आरोग्य सेवा,सुविधा आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून कुपोषणाचा प्रभाव कमी करण्याच्या, माता व बाल आरोग्य सुधारण्याच्या कार्यक्रमाला क्षती निर्माण होते आहे.

शासन निर्णयानुसार निकषात असणाऱ्या महिलांना पहिल्या अपत्यासाठी पहिला हप्ता तीन हजार रुपये सहा महिन्याच्या आत,राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त दवाखान्यात गरोदरपणाची नोंदणी किमान एक बाळंतपणापूर्वी तपासणी केलेल्या शहरातील महिलांना दुसरा हप्ता दोन हजार तथा दुसऱ्या अपत्यासाठी मुलगी असेल तर एकरकमी सहा हजार रुपये लाभ देण्याची तरतूद असताना शहरातील समंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्यातील योग्य समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक महिलांना मातृवंदना योजना तथा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जननी सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाहीये व मोठा विलंब होतो आहे,त्यामुळे मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत आणि माता व बाल आरोग्यासाठी वात्सल्य गर्भधारणा तपासणी,उपचार आणि समुपदेशन या योजनेच्या कार्यपद्धतीवर ही प्रश्न उपस्थित होते आहेत.

आरोग्य विभागाकडून एकात्मिक बाल विकास विभागाकडे हस्तांतर करण्यात आलेल्या या योजनेची आज घडीला तांत्रीक प्रशिक्षण, जबाबदारीचे वाटप आणि शासन निर्देशांचे वरिष्ठांकडून योग्य मार्गदर्शन निहित वेळेत पूर्ण करण्यात आले नसल्याने निकषात येणाऱ्या महिलांना योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.परभणी शहर महानगरपालिका नगरी आरोग्य विभाग आणि विद्यमान स्थितीत योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या शहरी एकात्मिक बाल विकास योजना विभाग,परभणी यांच्यातील उक्त योजनेची प्रभावीपणे शासन निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होते आहे.

सचिन देशपांडे

श्रमिक विश्व