परभणी : (२४) जिल्ह्यातील माध्यमिक स्तरावरील शासकीय तथा खाजगी शाळा मधील इयत्ता नववीतून गत दोन-तीन वर्षातील गळती होऊन पुढील वर्गात प्रवेशित न झालेल्या तथा प्रक्रियेत प्रवेशित होऊन शाळांमधून नाव कमी न करता सातत्याने गैरहजर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण 06 ते 14 वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना शाळेत प्रवेश घेण्याचा आणि दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यात अधिकार आहे.मुलांसाठी पालकत्व शिक्षणासोबतच पालकावर आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याची जबाबदारी आहे.शिक्षणाचा अधिकार कायदा ( RTE ) अस्तित्वात असताना पालकांची उदासीनता,सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिती आणि गरिबीमुळे मुलांना शाळेत जाण्यास अडचणी निर्माण होतात,त्यावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाची सद्यस्थिती काय असेल यावरून अधोरेखित होते आहे.
परभणी जिल्ह्यातील शाळाबाह्य,अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाचा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शिक्षण विभागाकडून 05 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात ‘मिशन झिरो ड्रॉप आउट‘ मोहीम राबविण्यात आली होती या मोहिमेत शोधल्या गेलेल्या मुलांची त्यावेळी 112 एवढी संख्या होती.तद्नंतर त्या मुलांच्या शिक्षण पूर्ण करण्याच्या बाबत कोणती कार्यवाही झाली,ही मुलं आज शिक्षण घेतायत की नाही याची सुद्धा काही माहिती असण्याची शक्यता नाहीये.एकाबाजूला बालमजुरी प्रतिबंध व पुनर्वसन कार्यक्रम बंद असताना,बालविवाह सारख्या समस्येला सामोरे जात असलेल्या जिल्ह्यात शिक्षण विभागाकडून नववी वर्गातून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब समली जाते आहे.
सचिन देशपांडे
श्रमिक विश्व
