परभणी :(दि.१०) शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रमूख वसाहतींना जोडणारे रस्ते अक्षरशः अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत.शहर महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन दिड दशकाचा अवधी लोटला असताना अद्याप प्रभाग समित्यांकडे अतिक्रमण विरोधी पथक निर्माण करण्यात आलेले नाहीये.
परभणी शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती ब अंतर्गत येणाऱ्या शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकासमोर दर दोन मिनिटाला वाहतूक कोंडी होते आहे.परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रमुख राष्ट्रिय महामार्गावर अतिक्रमण वाढली असून परिणामी वर्दळीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली आहे.बस स्थानकापासून उड्डाणपूल मार्गाकडे जाणाऱ्या डाव्या बाजूला रेल्वे क्रॉसिंग गेट जवळ अनेक हातगाडे थेट रस्त्यावर बस्तान मांडून बसले आहेत रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद होण्याच्या वेळेला इथे मोठ्या प्रमाणात वाहनांची कोंडी होते आहे.यावर शहर महानगरपालिका प्रभाग ब समिती झोपेचे सोंग घेवून बसली असून परिणामी नागरीकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
प्रभाग समितीने या परिसरातील सर्व रस्ते अतिक्रमण धारकांना विकून टाकले आहेत का असा प्रश्न पडावा एवढा हा प्रकार वाढला आहे.रस्त्यावरील अतिक्रमणे करून थेट रहदारीचा रस्ता अडवून बसलेल्या हात गाडेवाले इतर फेरीवाल्यांना संपूर्णपणे मोकळे रान करून देण्यात आलेले आहे,येथील गांगखेड नाका या ठिकाणी रस्त्याच्या निर्माणच काम सद्या चालू आहे.अर्धा रस्ता खोदून ठेवला असून उरलेल्या रस्त्यावरून नागरीकांना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन वाट काढावी लागते आहे.शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ब येथील जबाबदार सहाय्यक आयुक्त तथा स्वच्छ्ता निरीक्षक यांनी गत पाच सात वर्षात एकदाही येथील परिसरातील रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली नसून त्यामुळे मुळे प्रभाग क्रमांक 16 व पुढे ग्रामीण भागातून नवा मोंढा भागात येणाऱ्या वाहनधारकांना व शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह,जेष्ठ नागरिक आणि महिलांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे.शहर वाहतूक शाखा उत्तरदायी शून्य कार्यपद्धती अवलंबित असून त्यामुळे नागरीकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी वर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने रहदारीचा रस्ता मोकळा करून शाश्वत उपययोजना करण्यात शहर महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरत आलेली आहे. एक तर अतिक्रमणे राजकीय आश्रय असल्याने काढलीच जात नाहीत शिवाय पुनश्च याठिकाणी अतिक्रमणे निर्माण झाल्यास याची प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर जवाबदारी निश्चीत नाहीये.एकदा काढून टाकलेली अतिक्रमणे पुन्हा जैसे थे रूप धारण करत असताना गुन्हे नोंद करण्याची कारवाई करायला टाळाटाळ केली जाते,यात मनपा अंतर्गत स्वच्छ्ता निरीक्षकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याची शक्यता ही वर्तवली जाते आहे.उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अतिक्रमणाच्या कारवाई बाबत दिलेल्या निर्णयाला परभणी मध्ये फाटा देण्यात येतो,परिणामी शहर अधिक बकाल रूप धारण करते आहे.
