श्रमिक विश्व रिपोर्ट
महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेतून कोविडवरील उपचार घेतल्यानंतर ज्या खाजगी रुग्णालयांनी बिले आकारली ती परत मिळण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे.याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पण तरीही एक प्रश्न उर्वरित राहतो आणि तो म्हणजे मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त निमशहरांमध्ये जिथे सरकारी सक्षम सुविधा असलेले दवाखाने उपलब्ध नाहीयेत आणि खाजगी हॉस्पिटल मध्ये सुविधा असून तिथे महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत सहभागी असलेले हॉस्पिटल्स केवळ त्यांचा विवेकबुद्धीवर नियंत्रित आहेत,तिथे मात्र अनेक पत्र गरजू रुग्णांची उपचारा अभावी प्रचंड प्रमाणात परवड पाहायला मिळते आहे.
शासन स्तरावरून निर्देश जारी केल्या नंतर खरे तर प्रमुख प्रश्न हा अमलबजावणीचा उरतो आणि तिथे प्रत्येक्षात महात्मा फुले जीवनदायी योजनेसाठी पात्र असलेला रुग्ण आर्थिक परिस्थिती मुळे आणि माहितीचा अभावी अनेक दिवस फरफट सहन करत राहतो,ही वस्तुस्थिती आहे.
सचिन देशपांडे.
