भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वेगाने कंपनीकरण होत आहे
वस्तुमाल / सेवा पुरवणाऱ्या जे उत्पादक असतात त्यांच्या मालकीचे प्रामुख्याने तीन प्रकार करता येतील
एक कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणीकृत नसणारे ; यांना Own Account Enterprises म्हणतात ; म्हणजे धंद्याची आणि मालकाची आयडेंटिटी वेगळी नाहीच ; आपली आजूबाजूला आपण बघत असणारे हजरो स्वयंरोजगारी यात मोडतात ; भारतात यांची संख्या ७ कोटी आहे.
दुसरा मालकीचा प्रकार आहे सहकारी मालकी ; महाराष्ट्र, गुजरात सोडला तर याचे प्राबल्य नव्हते , आणि आहे ते देखील कमी होत आहे.
तिसरा प्रकार आहे कंपनी ; यात प्रवर्तक आणि कंपनी या दोन भिन्न एंटीटी असतात ; बहुराष्ट्रीय कंपन्या , मोठ्या देशी कंपन्या पासून छोट्या कम्पन्या असतात ; भागभांडवलावर जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हे कंपनीचे जीवन मिशन असते.
या तिसऱ्या मालकीच्या प्रकाराचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान वर्षागणिक वाढत आहे.
२०२०-२१ या वर्षात (ज्या काळात कोरोना जोरात होता) १, ४७,००० नवीन कंपन्या भारतात नोंदणी झाली ; २०१९-२० (ज्या काळात कोरोना नव्हता ) च्या तुलनेत हि ४३ % वाढ आहे.
या नवीन कंपन्यांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा वाटा सर्वात जास्त आहे ; ज्या सेवा लोककल्याणकारी शासनाने पुरवाव्यात अशी अपेक्षा असते.
देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किती टक्के वस्तुमाल / सेवा कंपन्यांनी उत्पादन केल्या असा रेशो कंपन्यांचे प्राबल्य मोजण्यासाठी मोजला जातो.
अमेरिकेत हा रेशो ८०% आहे तर भारतात ३० % असेल.
हा रेशो वाढवत नेणे हा राजकीय अजेंडा आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या/ सामान्य नागरिकांच्यावर होणार आहेत हे नक्की
संजीव चांदोरकर.
