आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती अकाउंटन्सी, फायनान्स, बँकिंग, कायदा वगैरेतील उच्च शिक्षित आणि पुरेसा अनुभव असलेली असावी असा फतवा काढला आहे.
आजचे तंत्रज्ञानावर आधारित , विविध सेवा पुरवणारे बँकिंग करायचे तर मुख्य अधिकाऱ्याला काहीएक अर्हता असली पाहिजे अशी अट घालण्यात काही चूक नाही.
अनेक मुद्यांची गल्लत केली गेली आहे.
(एक) गेल्या काही दशकात, विशेषतः अलीकडच्या काळात सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांमध्ये ज्या काही भ्रष्टाचाराच्या , क्रिमिनल निग्लीजन्स च्या घटना झाल्या.
ज्यात अक्षरशः हजारो कोटी रुपये स्पिरिटसारखे गायब झाले, सामान्य जनतेचा हक्काचा पैसा बँकांच्या रीकॅपिटलायझेशन साठी गेला.
त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती काय अकाउंटन्सी, फायनान्स, बँकिंग, कायदा वगैरेतील शिक्षण आणि अनुभव अपुरा असलेल्या होत्या काय ?
(दोन) खरतर , चोर कमी शिकलेला असेल तर तो चवन्नी , अठन्नीवर हात मारून ढेकर देईल कारण त्याची अवकात तेवढीच असते.
आधुनिक अर्थव्यवस्थेत शिकलेले लोक , ज्यांना सिस्टीममधील त्रुटी माहित आहेत , कायद्यातील पळवाटा माहित आहेत ते घोटाळा देखील शेकडो कोटींचा करतात हे कितीतरी उदाहरणावरून दाखवता येईल.
(तीन) आरबीआय हे नियामक मंडळ आहे ; त्याच्या काही घटनादत्त जाबदाऱ्या आहेत ;
बँकिंग मधले एनपीए असोत किंवा पीएनबी, आयएलएफएस , दिवाण सारखे घोटाळे असोत आरबीआयने सिग्नल्स मिळून देखील वेळीच कारवाई केली नाही हे आता उघड झाले आहे ;
अजूनही आरबीआयने स्वतःचे फॉरेन्सिक सिस्टीम ऑडिट करून स्वतःच्या प्रणालीत मूलभूत बदल केल्याचे ऐकिवात नाही.
(चार) स्वातंत्र्य आंदोलनापासून किमान महाराष्ट्रात तरी शेतीधारित उद्योग , बँकिंग, घरबांधणी अशा अनेक क्षेत्रात सहकारी तत्वावर अनेक तगडे प्रयोग झाले आणि अनेक दशके चालले देखील.
त्यातील अनेक प्रवर्तक कुवत असून देखील औपचारिक शिक्षणाच्या संधी न मिळालेले होते ; औपचारिक शिक्षण नसतांना देखील त्यांनी अचाट काम करून दाखवले.
(पाच ) गेली काही दशके आदर्शवाद, समाजासाठी काही संस्थात्मक काम करणे याची जाहीर खिल्ली उडवली गेली ; कोणत्याही मार्गाने पैसे कमावणाऱ्या व्यक्तींना मध्यमवर्गाने आपले हिरो मानले.
याचे पाणी लागलेली तथाकथित प्रोफेशनल्स ची पिढी कशी निपजणार ?
आता ५० वर्षाच्या आतबाहेर असणारे सार्वजनिक , खाजगी , सहकारी सर्वच क्षेत्रातील उच्च पदस्थ अधिकारी शाळा कॉलेजपासून याच संस्कारात वाढले आहेत ; आणि कणाहीन आहेत हा काही योगायोग नाही.
(सहा ) औपचारिक उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमत्ता या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
गोची अशी आहे कि उच्च शिक्षणाचे आणि अमुक वर्षाच्या अनुभवांचे कागदोपत्री सर्टिफिकेट मिळते ;तसे सर्टिफिकेट सचोटी , इमानदारी, इंटिग्रिटी, कर्तव्यदक्षता वगैरे गुणांचे सर्टिफिकेट मिळत नाही ;
प्रिय आरबीआय अधिकारी वर्ग,
तुम्ही नका ताण देऊ. तुम्ही स्वतः स्वतःचा कणा काढून दिल्लीश्वरांना दिला आहे ; आम्ही बघा प्रश्नांवर आधीच कारवाई केली होती हे कागदोपत्री सिद्ध करत रहा.
संजीव चांदोरकर.