सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिफोन (बीएसएनएल , एमटीएनएल), वीज वितरण (महावितरण), एसटी बस, सरकारी, म्युन्सिपाल, जिल्हा रुग्नालये, शाळा, बँका , विमा कंपन्या आणि अर्थातच सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालयातील किंवा कोणत्याही सरकारी कचेरीतील अशा अनेक,
ज्या सर्व आस्थापनाचा संबंध दररोज अक्षरशः लाखो सामान्य नागरिकांशी येत होता , अजूनही येत असतो.
नुसता संबंध नाही तर सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याची गुणवत्ता त्यातून ठरत असते ;
कितीवेळा खेपा मारायला लागल्या ; किती वेळात काम झालं आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला / ग्राहकाला सौजन्याने वागवले का तुसडेपणाने वागवले हे नागरिकांसाठी महत्वाचे निकष असतात.
या सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी / अधिकाऱ्यांच्या मध्ये सेवाभावी वृत्ती (सर्व्हिस कल्चर ) विकसित करण्याचे महत्व रुजवण्यात आपण कमी पडलो का ?
कर्मचाऱ्यांवर व्यक्तिगत संस्कार नाही म्हणत आहोत आपण.
तर लाखो ग्राहकांना जिंकून घेणे हे खाजगीकरणाला विरोध करण्यात महत्वाची युद्धनीती / व्यूहरचना होऊ शकते हे समजून घेण्यात आपण कमी पडलो का ?
किंवा आपल्याच ग्राहकांचे ग्राहक पंचायती सारखे पूरक फोरम उभे करता आले असतेे.
आज कोरोनाकाळात कोण राबतंय तर फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी हे तर आपण बघतच आहोत ; पण समाजमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राबद्दल आपले पण / गुडविल त्या प्रमाणात आह का ?
आपल्याला ते शक्य होते कारण अनेक ठिकाणी ट्रेंड युनियन्स लाल झेंड्याखाली होत्या.
गेल्या काही दशकात लाखो / कोट्यवधी सामान्य नागरिकांची हृदये जिंकून घेतली असती तर ज्या सार्वजनिक बँका, विमा , जिल्हा रुग्णालये वगैरे चे खाजगीकरणाचे प्रस्ताव आहेत
तेथे कर्मचाऱ्यांच्या जोडीला त्या त्या विभागातील स्थानिक नागरिक उभे राहिले असते ; आहेत पण फार कमी ठिकाणी आहेत.
अजून हि बरेच काही करता येईल ; काही वर्षांनी हे चक्र उलटे फिरू शकते.
पॅरिस मध्ये पाणी पुरवठा खाजगी कंपनी कडून म्युन्सिपालटीकडे देण्यात आला ; लंडन मध्ये खाजगी रेल्वेलाईन कंपनी फिरून एकदा सरकारने ताब्यात घेतली.
सार्वजनिक सेवा उपक्रमांचे ग्राहक जे अंतिम लाभार्थी आहेत ते कसेही करून आपल्या बाजूने उभे राहणे हि आपली व्यूहनीती हवी
संजीव चांदोरकर
