संजीव चांदोरकर
मुळातला प्रॉब्लेम हा आहे कि हि सगळी माणसे कोत्या मनाची आहेत
जी-७ या जगातल्या सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांची परिषद काल ब्रिटनमध्ये संपली.
इतर अनेक विषयांबरोबर अर्थात कोरोना पँडेमिकवर कशी मात करायची यावर चर्चा आणि काही निर्णय झाले ; त्यात डिसेम्बर २०२२ पर्यंत १०० कोटी लसी गरीब राष्ट्रांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर झाले
राजा उदार झाला आणि त्याने आपला घाम पुसायचा रुमाल समोरच्या गरीब माणसाला देण्यासारखे आहे हे
नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार सर्व जगातील प्रौढ व्यक्तींना लस द्यायची ठरली तर त्यासाठी ५० बिलियन्स डॉलर्स लागतील (म्हणजे ४ लाख कोटी रुपये)
हि रक्कम जी-७ राष्ट्रांच्या जीडीपीच्या फक्त ०.१३ (शून्य पूर्णांक १३ टक्के) भरते
खरा बौद्धिक अ-प्रामाणिकपणा तर पुढेच आहे ; नाणेनिधी असे देखील नमूद करते कि अतिशय वेगाने वैश्विक लसीकरण केले गेले तर साखळलेली जागतिक अर्थव्यवस्थ किक स्टार्ट होईल
आणि त्यात ९००० बिलियन्स डॉलर्सची भर पडेल ; त्यातून रोजगारनिर्मिती , करसंकलन होईल
काढा तुमच्या लाडक्या वित्तीय परिभाषेत रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ; ५० बिलियन्स खर्चावर ९००० बिलियन्स तोडीचा फायदा.
भारतात तरी काय वेगळे आहे
१०० कोटी नागरिकांना २ डोस , म्हणजे २०० कोटी लसी पाहिजेत
एका लसीचा खर्च २०० रुपये धरला तरी ४०,००० कोटी रुपये होतील ; चला ५०,००० धरा , ६०,००० धरा
म्हणजे केंद्र सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या १ टक्क्यापेक्षा थोडा जास्त ; देशाच्या जीडीपीच्या ०. १३ टक्के (परत तेव्हडेच)
परत तेच लॉजिक ; लवकरात लवकर लसीकरण झाले तर देशाचा जीडीपी झपाट्याने वाढून केंद्र / राज्यसरकारच्या तिजोरीत खर्चापेक्षा काही पटींनी भर पडेल
या ४०,००० कोटीवर ५ टक्क्यांनी जीएसटी लावायचा कि नाही यावर देशात कोण बौद्धिक रणकंदन
म्हणजे किती रकमेबद्दल आपण बोलतोय ? तर 2000 कोटी रुपये ; एखाद्या संरक्षण साहित्याच्या डील मध्ये दलालांचा पॉकेटमनी असतो तो
तांत्रिकदृष्ट्या सरंजामदारी असली, हुकूमशाही असली तरी इतिहासात होऊन गेलेले दिलदार मनाचे लोककल्याणकारी राजे परवडले !
राज्यकर्त्यांनो ,
अहो ती अर्थशास्त्राची पुस्तके थोडावेळ बाजूला ठेवा , कोट्यवधी जनतेसाठी हिताचे निर्णय घेतांना मन, हृदय थोडे मोठे करून बघा तरी ; बाकी काही नाही तुम्हालाच छान वाटेल
संजीव चांदोरकर.
