२९ जुलै – भारतीय आयुर्विमा महामंडळात (LIC) चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अखेरपर्यंत निर्गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. याला सरकारने आर्थिक रणनीतिक निर्गुंतवणूक (स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट) म्हटले आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ४ कारणे सांगितली आहेत. ही चारही कारणे अवास्तव असल्याची टीका ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस राजेश कुमार यांनी केली आहे.
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनच्या (AIBEA) २९ व्या सत्रात त्यांनी LIC मधील निर्गुंतवणूक म्हणजे मोजक्या उद्योजकांच्या फायद्यासाठीचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. AIBEA चे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटाचलम यांनी वर्तमान आर्थिक धोरणे व त्यांचे खुलासे बोगस व ढोंगी असल्याची प्रखर टीका केली आहे. व्यंकटाचलम यांनी आजच्या सत्रात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील कमकुवत केल्याचे म्हटले आहे. ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस राजेश कुमार यांनी निर्मला सीतारमण यांच्या वक्तव्यांचे विश्लेषण २९ व्या सत्रात केले आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी LIC मध्ये निर्गुंतवणूकीसाठी पहिले कारण दिले आहे ते म्हणजे विमा कंपन्यांना शिस्त लावणे. ज्या LIC चे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख कोटी आहे ते महामंडळ बेशिस्त आहे का? असेल तर कोणती बेशिस्ती केली? असा प्रश्न राजेश कुमार यांनी विचारला आहे.
येस बँक, डीएचएफएल, आरकॉम या मोठ्या कंपन्या अपयशी का ठरल्या? या खासगी मालकांकडे आहेत व होत्या ना? याचे विश्लेषण केंद्रीय अर्थमंत्री करतील का? या कंपन्यांच्या शिस्तीविषयी सरकार विश्लेषण करणार आहे का? असा प्रश्न राजेश कुमार यांनी विचारला आहे.
LIC मध्ये भांडवलाची वाढ करण्यासाठी निर्गुंतवणूक केली जात असल्याचे कारण क्रमांक दोन अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. LIC च्या स्थापनेपासून ते आजतागायत सरकारचा एक रुपयाही या महामंडळावर खर्च झालेला नाही. १ सप्टेंबर १९५६ पासून LIC वीमा सेवा देत आहे. कम्युनिस्टी हाऊसिंग, ऊर्जा, रेल्वे, वाहतूक, पाणी पुरवठा योजना इ. मध्ये LIC चे फंड गुंतवलेले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आर्थिक इतिहासातील चमकदार कामगिरीचे सर्वात यशस्वी उदाहरण म्हणजे LIC आहे. या कंपनीचे ९५ टक्के उत्पन्न देशासाठी वितरीत झाले असताना आणखी कोणत्या अतिरिक्त भांडवलाविषयी अर्थमंत्री बोलत आहेत? विश्वास या एकमेव पायावर उभारलेली ही आस्थापना आता निर्गुंतवणूकीच्या वाटेने खासगी मालकांकडे जाणे हा व्यावहारिक अज्ञानाचा अध्याय ठरणार.
छोट्या गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी LIC मध्ये निर्गुंतवणूक फायद्याची ठरेल हे तीसरे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले आहे. देशात रिटेल इन्व्हेस्टर्स आणि इक्विटी इन्व्हेस्टर्स किती याचे विश्लेषण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने व त्यांच्या अर्थतज्ञांनी केले आहे काय? असेल तर तेही सादर करावे असे राजेश कुमार म्हणाले.
LIC निर्गुंतवणूकीसाठीचे 4 थे कारण अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले आहे ते म्हणजे पारदर्शकतेचे. हे कारण तर थक्क करणारे आहे. Insurance Regulatory and Development Authority(IRDA) कडे LIC चा त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक पै न पैचा अहवाल सादर केलेला आहे. त्यात कोणती त्रुटी किंवा अपारदर्शकता आहे? LIC च्या प्रत्येक कामकाजाचा , उपक्रमांचा अहवाल वीमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे आहे. तो देखील वेळेत दिला जातो. LIC च्या कामकाजात कोणते घोळ किंवा घोटाळे आढळले याविषयी सीतारमण सांगणार आहेत का? असा प्रश्न राजेश कुमार यांनी विचारला आहे. आयडीबीआय आजारी पडली तेव्हा LIC च्या माथी मारण्यात आली होती ही घटनाही अलीकडची आहे.
आयपीओ (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग ) इश्यू झाले तर LIC सार्वजनिक क्षेत्रात योगदान कसे देणार? आयपीओ म्हणजे क्रोनी कॅपिटलीस्ट प्रवृत्तींना खतपाणी टाकणेच असल्याचे स्पष्ट मत राजेश कुमार यांनी व्यक्त केले.
देशात दोन आस्थापनांकडे सर्वाधिक मालमत्ता आहे. त्यात रेल्वे विभाग क्रमांक एकवर आहे. तर जमीनी आणि तत्सम मालमत्तेच्या बाबतीत LIC क्रमांक दोनवर आहे. सरकारने यातून अंग काढून घेतल्यानंतर या मालमत्ता कोणाच्या ताब्यात जाणार? हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. LIC मध्ये निर्गुंतवणूक करून सार्वजनिक उपक्रमांच्या समस्यांत सरकार भर घालत आहे.
२००७ ते २०१७ या १० वर्षांत अमेरिकेत ५२७ खासगी बँका अपयशी ठरल्या. अमेरिका सरकारने ७० हजार कोटी डॉलर्स खर्चून या बँकांच्या अपयशावर मात केली. उद्या खासगीकरण पूर्ण झाल्यावर भारत सरकारला अशीच भरपाई करता येणार आहे का?
अर्थतज्ञ व आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी वर्ष २०१७ मध्ये खासगी बँकांविषयी टीप्पणी केली होती. अनेक बड्या गुंतवणूकदारांनी खासगी बँकांतून स्वत:च्या ठेवी सार्वजिक बँकामध्ये शिफ्ट केल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली होती. असे का झाले? विरल आचार्यंचे विश्लेषण दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वास्तविकता त्यातून स्पष्ट होते असे राजेश कुमार म्हणाले.
७० च्या दशकात १० टक्के नफा शेअरहोल्डर्सकडे जात होता. आज ७० टक्के नफा फक्त शेअर होल्डर्सकडेच जातो. यातून हेच सिद्ध होते की उद्योग विश्वात आर्थिक विषमता कमालीची वाढली आहे. श्रम करणारे हात आयुष्यभर खितपत पडतात. त्यांच्या न्याय्य सेवाशर्ती नसल्याने तो नफाही शेअरहोल्डर्सकडे जातो. हे खासगी क्षेत्राचे वास्तव असेल तर बँकिंगला खासगी क्षेत्रात ढकलल्यास काय होईल?
७० च्या दशकाची तुलना करता आज भारतात व जगात प्रॉडक्टीव्हीटी वाढली आहे. पण त्या तुलनेत रोजगार वाढला नाहीये. त्यामुळे वर्तमान काळात कलेक्टीव्ह बार्गेनिंगसाठी आणि राजकीय अधिकारांसाठी श्रमिक, कर्मचारी, मध्यमवर्ग यांनी एकजुटीने सार्वजनिक क्षेत्राला बळकटी दिली पाहिजे. त्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याची वेळ आली असल्याचे राजेश कुमार म्हणतात.
किमान वेतन न मिळणे, रोजगार घट, नोकऱ््यांची संधीच नसणे ही देशाच्या आजाराची लक्षणे आहेत. मात्र खरा आजार हा नाही. आपण लक्षणांवर न बोलता त्याच्या कारणांवर बोलले पाहिजे. राजकीय सत्तेचे धोरण आजारी आहे. हे मुळ कारण असून त्यासाठी एकजुट होण्याची गरज असल्याचे राजेश कुमार म्हणाले.
AIBEA च्या आजच्या सत्राचे प्रास्ताविक झारखंड बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष वाय.पी. सिंह यांनी केले.
शब्दांकन – तृप्ती डिग्गीकर Truptee Diggikar
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या ५२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जुलै महिना हा व्याख्यानमालेचा ठेवला आहे. १ ते ३१ जुलै २०२१ ही व्याख्यानमाला सुरू आहे. जनसामान्यांनी आणि सामान्य खातेदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्योग जगाच्या अमर्याद प्रभावापासून वाचवण्यासाठी पुढे यावे या उद्देशाने हा बँकिंग जागर सुरू केलाय.
सामान्य ठेवीदारांना बँक खासगीकरणाच्या संभाव्य धोक्याविषयी दक्ष करणे हा याचा उद्देश आहे.
श्रमिक विश्व न्युज
