श्रमिक विश्व न्युज
परभणी : (दि.०३) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे होण्यास प्रतिबंध करण्याची यंत्रणा परभणी शहर महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन पंधरा वर्षांच्या काळात उभारू शकलेली नाही.परभणीचे शहर महानगरपालिकेमध्ये अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या प्रभाग समिती मधील काही कर्मचाऱ्यांची ही किमया आहे.
शासनाच्या वतीने रहदारीच्या रस्त्यांना अडथळा निर्माण करणारे अतिक्रमणे होऊ न देण्यासाठी प्रतिबंध करणारी यंत्रणा येथे निर्माणच होऊ शकलेली नाहीये,तथा झालेली अतिक्रमणे तत्काळ निष्काशित करण्याबाबत ही शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित होत आली आहेत,एवढेच काय तर न्यायालयाच्या वतीने देखील अनेक आदेश दिले गेले आहेत.परभणी मध्ये शासकीय जमिनीवर आधी कच्चा प्रकारचे अतिक्रमणे करून मग कालांतराने पक्की अतिक्रमणे उदयास आली याला मनपाच्या शहर नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद कारणीभूत ठरत आला आहे.त्यामुळे अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून जागा बळकाविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित कारवाई परिणामकारक का होत नाही ?
शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्काच्या अनुषंगाने सरकारी यंत्रणांकडून फिर्याद न दाखल केल्यामुळे पोलिसांना परिणामकारक कारवाई करता येत नाही तसा अहवाल गृह विभागाने सादर केलेला आहे.त्यावर उपाययोजना ही सुचविण्यात आल्या आहेत,परंतु परभणी शहरात होणाऱ्या अतिक्रमणाच्या प्रतिबंध,निष्काशीत कारवाया या औट घटकेच्या ठरण्यामागे मनपा प्रशासनाच्या अशा प्रकारचा कार्यपद्धती कारणीभूत ठरत आल्या आहेत.
राज्यकर्त्यांचे प्रशासकीय साटेलोटे यात सर्वसामान्य जनता हकनाक मोठ्या अडचणींच्या परिस्थितीला सामोरे जात आहे.याचे जिल्हा प्रशासनाला कोणतेही सोयर सुतक नजीकच्या काळात दिसून आलेले नाहीये.
काय आहेत उपाययोजनांचे आदेश ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जमिनी ग्रामीण तथा नागरी भागातील शासकीय, पड ,गायरान जमिनीची सार्वजनिक जागांची नकाशा सह सूची तयार करून ती स्थानिक महसूल कार्यालयात,स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी.त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात यावा.
शासकीय पड,गायरान जमिनीवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तात्काळ निष्काशित करण्याची कारवाई करावी.शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे.प्रसंगी पोलिसात फिर्याद देण्याची ही दक्षता घेणे ही आवश्यक आहे परंतु नेमकी मेख इथे आहे,जवळपास सर्व विभाग याबाबत अंग काढून घेण्याची भूमिका घेताना पाहायला मिळतात आणि फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाते.अशा प्रसंगी वरिष्ठांनी संबंधितांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करायला पाहिजेत ती होत नाही आणि समस्या पुन्हा वाढण्यास कारण ठरत आले आहे.
श्रमिक विश्व
#Parbhani encroachment
#Parbhani City Municipal Corporation
#Parbhani illegal encroachment
#Parbhani road condition
परभणी चा अतिक्रमण विभाग काय करत आहे?